सर्वोच्च न्यायालय ने वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना को चुनौती देती एक याचिका पर गुरुवार को केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र को हैदराबाद के एक वकील की याचिका पर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा।अदालत ने मामले को 11 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिम्हा 23 मई को जारी की गई दो अधिसूचनाओं के उद्देश्य पर बयान देना चाहते थे, जिस पर पीठ ने उन्हें अपने जवाब में इस बारे में बताने को कहा।