केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की प्रगति ग्रामीण इलाकों में खराब बैंकिंग सुविधाओं की वजह से धीमी है। डीबीटी योजना के तहत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है।बीते तीन सालों में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को देते हुए पासवान ने कहा, "जहां तक डीबीटी की बात है, हम धीमी गति से जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हर जगह बैंकिंग सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इसके लिए हमे बैंकिंग सुविधा की जरूरत है।"मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों से इस योजना का क्रियान्वयन करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा, "यह हमारा सपना है कि हर जगह डीबीटी हो। हम धनराशि राज्य सरकार को भेजते हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे लाभार्थियों के खातों में धन जमा करें।"पासवान ने यह भी कहा कि आधार की वजह से लाभार्थी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेटन से कुल 2.33 करोड़ फर्जी राशन कार्ड खत्म किए गए हैं।पासवान ने कहा, "आंध्र प्रदेश में 9.7 लाख, तमिलनाडु में 4.9 लाख, झारखंड में 3.42 लाख व कर्नाटक में 21.41 लाख राशन कॉर्ड खत्म किए गए।"