केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भरपूर सहयोग करेगी। उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की प्रशंसा की। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विभागीय मंत्री अजय चंद्राकर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरी है। उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों का शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एम.के. राउत उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में पंचायत विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 37 लाख परिवारों को पंजीयन किया गया है। मांग के आधार पर 20 लाख सोलह हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। योजना के तहत एक 1899 करोड़ रूपए का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मजदूरी भुगतान के 46 करोड़ रुपये और सामग्री भुगतान के 372 करोड़ रुपये लंबित हैं। अधिकारियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री से लंबित राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। यादव ने शीघ्र राशि जारी करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों न बताया कि छत्तीसगढ़ को दो अक्टूबर, 2018 तक संपूर्ण स्वच्छ राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है।