पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नई व्यापार नीति-2013 जारी कर दी है। इस नीति के जारी करने के अवसर सम्बोधित करते हुए स. सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने व्यापारियों के काम में सरकारी विभागों की दखल अंदाजी कम करने का प्रयास किया हेै। इसलिए वीडीएस और एक चरण पर ही टैक्सों का कार्य सम्पूर्ण करने का प्रयास किया है।बादल ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती और सभी ओर से धरातल से जुड़ा हुआ राज्य हेै। दूसरा केन्द्र की सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों को टैक्सों में दी सुविधाओं के कारण पंजाब का व्यापार प्रभावित हुआ है, इसलिए पंजाब सरकार ने निवेशकों और व्यापारियों को सुविधाएं देने के लिए बड़ी पहलकदमी की है, जिसका उक्त पक्षों द्वारा अच्छा समर्थन भी मिला है। बादल ने घोषणा की कि डीलरों के काम कें विभागों की दखल अंदाजी कम करने के लिए एक चरणीय टैक्स प्रणाली 1जनवरी 2014 से लागू कर दी जायेगी। स. बादल ने कहा कि ‘हम चाहते हैं कि व्यापारी अपने करोबार पर ध्यान दे न कि अपने कागज संभालने और इंस्पैक्टरों से निपटने में समय बर्वाद करें।’ उन्होंने कहा कि आरम्भ में वाईट गुडस, ड्रिंक्स, करियाना और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बेचे जाने वाले और शीघ्र खप्त होने वाले पदार्थों को इस एक चरणीय टैक्स प्रणाली अधीन लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि नया लागू होने वाला टैक्स मौजूदा टैक्स से कम होगा।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने वैट के शीघ्र रिफंड के समर्पित फंड कायम करने, स्टार रेटिंग स्कीम और डीलरों के खाते मे फंड की ऑन लाईन तबदीली का कार्य आरम्भ किया है, जिससे वैट रिफंड समय पर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि एडवांस टैक्स से आने वाली राशि सीधी ‘पंजाब वैट रिफंड फंड’ में जायेगी। स. बादल ने घोषणा की कि रिफंड का वैकलॉग 31 मार्च 2014 तक निपटा दिया जायेगा।
बादल ने साथ ही घोषणा की कि यदि कराधान एवं आबकारी विभाग का कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया तो उसको मुअत्तल नहीं बल्कि सीधा नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि वैट रिफंड में होते घोटालों को रोकने के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम लागू किया गया है। यह दिसम्बर 2013 से लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हें कि अच्छे टैक्स दाताओं और धोखेबाजों की अलग-अलग श्रेणी वितरित की जाये। स. बादल ने कहा कि अनेकों धोखेबाज व्यापारियों ने राज्य सरकार को बिना कोई टैक्स देते हुए वैट रिफंड लेने का व्यापार ही आरम्भ कर लिया था। उन्होंने कहा कि नसटारेटिंग में अच्छे टैक्स दाताओं को 5 स्टार में शामिल करके उनको 15 दिनों में वैट रिफंड दिया जायेगा जबकि चार, तीन और दो स्टार के टैक्स दाता को क्रमश: पच्चीस, पैंतीस और पैतालीस दिनों में ऑन लाईन रिफंड दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अक्तूबर माह में 70 करोड़ रूपये का वैट रिफंड ऑन लाईन डीलरों में खाते में भेजा है।
बादल ने बताया कि भट्ठा मालिकों, प्लाईवुड निर्माता, बेकरियों और ढाबा मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उनके यकमुश्त टैक्स लाया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार टीओटी डीलरों की टैक्स दर में एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दी गई है। इंस्पैक्टरी राज को समाप्त करने के लिए सीए की आडिट सीमा पच्चास लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। स. बादल ने बताया कि आइसी आईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, केैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महेन्द्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सभी टैक्स रिटर्न ऑन लाईन भरे जाएंगें। बादल ने बताया कि जिन डीलरों गलती से अपनी रिटर्न और टैक्स सही नहीं भरे उनके लिए वीडीएस स्कीम आरम्भ करके गलती सुधारने का मौका भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस तहत 31 दिसम्बर 2013 तक आवेदन दिये जा सकते हैं। ऐसे व्यापारियों को अपनी गलती सुधार कर बकाया टैक्स वाले दिन से 1.5 प्रतिशत ब्याज दर देनी होगी। उन्होंने बताया कि इस टैक्स की राशि का 25 प्रतिशत एक माह के भीतर और शेष 75 प्रतिशत राशि साठ दिनों के भीतर भीतर जमा करवानी होगी। कांग्रेस द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी किये जा रहे कु प्रचार पर बोलते हुए स. बादल ने बताया कि जब 2007 में शिरोमणि अकाली दल- भाजपा सरकार अस्तित्व में आई थी तो वैट से आय केवल 6037 करोड़ रूपये थी जबकि अब 20068 करोड़ रूपये हो गई है। बादल ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2014 से व्यापारी भाईयों के लिए सामाजिक सुरक्षा के मामले पर पंजाब राज्य देश का प्रथम राज्य बन गया है, जिस तहत 1 करोड़ रूपये की रिटर्न वाले व्यापारी को हर प्रकार की बीमारी और हादसे की सूरत में पच्चास हजार रूपये तक के उपचार की सुविधा दी जायेगी। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं और दंगे आदि की सूरत में पांच लाख रूपये का बीमा भी दिया जायेगा।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 198 ईमानदार टैक्स दाताओं को सम्मानित भी किया जिसमें पहले दस टैक्स दाताओं में इण्डियन आयल कारपोरेशन (2367 करोड़ रूपये)मार्कफैड (458 करोड़ रूपये)एचपीसीएल- मित्तल एनर्जी लिम.(375 करोड़ रूपये), भारतीय पैट्रोलियम (211 करोड़ रूपये), हिन्दोस्तान पैट्रोलियम (162 करोड़ रूपये),महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कमर्शियल व्हीकल (123 करोड़ रूपये),टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल(120करोड़ रूपये), अम्बूजा सीमेंट (113 करोड़ रूपये), हिन्दोस्तान लीवर 104 करोड़ और सेैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रोनिक्स (102 करोड़ रूपये) शामिल हैं। स. बादल ने घोषणा की कि उक्त अवार्डीज़ को राज्य और जिला स्तर पर वैट सलाहकार कौसिंलों में भी प्रतिनिधितता दी जायेगी। इस अवसर पर पंजाब भाजपा के प्रधान श्री कमल शर्मा एवं संसदीय सचिव श्री सरूप चंद सिंगला ने भी सम्बोधित किया। इस समागम के अवसर पर संसदीय सचिव गुरवचन सिंह बब्बेहाली एवं एन के शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री तीक्षण सूद एवं विभाग के उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त राज्य भर से आये व्यापारी भी उपस्थित थे।