मेघालय शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने वाला 21वां राज्य बन गया। मेघालय विधानसभा में जीएसटी संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। यह कांग्रेस शासित पांचवां राज्य है, जिसने जीएसटी को मंजूरी दी है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं ने इसे मंजूरी दी थी।कानून मंत्री रोशन वजीरी ने संविधान संशोधन (122वां) विधेयक 2014 का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।
संविधान संशोधन विधेयक के प्रस्ताव से पहले अध्यक्ष अबू ताहेर मंडल ने सदस्यों से पूछा कि क्या कोई सदस्य इस विधेयक पर चर्चा चाहता है। लेकिन कोई भी सदस्य सामने नहीं आया। हालांकि विपक्षी नेता जेम्स संगमा ने कहा कि वह चर्चा में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार ने सत्र से पहले जरूरी दस्तावेज नहीं दिए हैं। संगमा ने पत्रकारों से कहा, "हमें बार-बार मांगने पर विधेयक संबंधी दस्तावेज पहले मुहैया नहीं कराए गए। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम महज आधा घंटे में इन दस्तावेजों को देखर उस पर बहस करेंगे।"
मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कहा कि जीएसटी से पारदर्शिता आएगी और आनेवाले सालों में बहुत अधिक निवेश देखने को मिलेगा। राज्य के कराधान मंत्री जेनिथ संगमा ने कहा, "जीएसटी लागू होने के बाद मेघालय जैसे राज्य को बहुत फायदा होगा। इससे देश में एक दर लागू किया जाएगा। यह राजस्व निरपेक्ष दर होगी। इसलिए सारे राज्य 18 फीसदी दर को लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह उत्पादक राज्यों और उपभोक्ता राज्यों दोनों को मान्य होगा। मेघालय जैसे उपभोक्ता राज्य को इससे बहुत फायदा होगा।"राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को इस ऐतिहासिक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी।