मेवात के विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों व वकीलों सहित प्रमुख 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उनको डिंगरहैड़ी के पीडि़तों व 36 बिरादरी के इंसाफ के लिए माँग-पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से नूँह से इनेलो विधायक चौ0 ज़ाकिर हुसैन, फिरोजपुर झिरका के विधायक नसीम अहमद, पुन्हाना के विधायक रहीश खांन, पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व मंत्री मौ0 इल्यिास, नूँह जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबिद खान, शोकत एडवोकेट,नूरदीन एडवोकेट, समाजसेवी किशोर यादव, ताहिर एडवोकेट देवला, मौ0 तलहा एडवोकेट भी शामिल थे। माँग-पत्र में 1 सितंबर को तावड़ू में हुई महापंचायत में प्रस्तावित सभी माँगों को रखा गया है। माँग-पत्र में मुख्यमंत्री के सामने रखी गई मांगों में इस जघन्य काँड की जाँच सीबीआई से करवाए जाने, डिंगरहैड़ी के तीनों पीडि़त परिवारों को 50-50 लाख रूपये का मुआवजा व तीनों परिवारों को सरकारी नौकरी जल्द दी जाने, इस केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, आरोपियों का मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाने व मेवात के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक का तुरंत प्रभाव से तबादला किया जाने की मांग शामिल है।
प्रतिनिधिमंडल की तरफ से विधायक चौ0 ज़ाकिर हुसैन ने मुख्यमंत्री से कहा कि 1 सितंबर को तावड़ू महापंचायत के निर्णयों पर हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से अमल नहीं किया है, बल्कि पुलिस द्वारा मुलजिमों को अब भी बचाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदेह के दायरे में है, जो डिंगरहैड़ी काँड की जाँच से जुड़े हुए हैं। श्री हुसैन ने मुख्यमंत्री से माँग करते हुए कहा कि सरकार तावड़ू महापंचायत के सभी फैसलों को तुरंत लागू करे, क्योंकि डिंगरहैड़ी के पीडि़तों व मेवात की 36 बिरादरी को तभी इंसाफ मिलेगा। जिसपर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी माँगों को स्वीकार करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस केस की जाँच सीबीआई द्वारा करवाई जाएगी, पीडि़तों को बढाकर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया कि 8 सितंबर बृहस्पतिवार को नूँह में विरोध-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए, जिसपर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की बात को मानते हुए फैसला किया कि 8 सितंबर बृहस्पतिवार को नूँह में सरकार के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शन के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।