Monday, 27 May 2024

 

 

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100 फीसदी एफडीआई की अनुमति राष्ट्रवाद नहीं : वृंदा करात

100 फीसदी एफडीआई की अनुमति राष्ट्रवाद नहीं : वृंदा करात
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 27 Jun 2016

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की नेता वृंदा करात ने रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की सोमवार को निंदा की और कहा कि यह किसी भी रूप में राष्ट्रवाद नहीं है। करात यहां सात वाम दलों -मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी, सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और भारतीय कम्युनिस्ट गदर पार्टी- की दिल्ली राज्य इकाइयों द्वारा यहां एफडीआई के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थीं।वृंदा करात ने कहा कि रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति किसी भी रूप में राष्ट्रवाद नहीं है।

उन्होंने कहा कि एफडीआई की अनुमति देने से सिर्फ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होगा और घरेलू उद्योग व श्रमिक बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनीवाद है।"करात ने कहा, "जब भाजपा विपक्ष में थी, तो उसने 100 फीसदी एफडीआई का विरोध किया था, अब वह खुद इसकी अनुमति दे रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि यह जनविरोधी कदम है।"इसके पहले भाकपा नेता अमरजीत कौर ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नष्ट करने पर तुली हुई है।कौर ने कहा, "वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को खत्म करना चाहते हैं और उनकी जगह निजी कंपनियों को लाना चाहते हैं।"कौर ने कहा कि 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति से भारत में सूक्ष्म और मझौले स्तर के उद्यम खत्म हो जाएंगे और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।कौर ने कहा, "डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति की क्या जरूरत है? क्या वे यह चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में डेयरी और पशुपालन से अपनी आजीविका कमा रहे लोग बेरोजगार हो जाएं?"

 

Tags: Brinda Karat

 

 

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