पंजाब सरकार द्वारा मां और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों अधीन मुहैया करवाई जाने वाली सेवाओं स्वरूप राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रसुत्ति दर में रिकार्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिससे सरकारी अस्पताल की प्रसुत्ति दर निजी अस्पतालों से काफी आगे निकल गई है जो पंजाब के इतिहास में पहली बार संभव हुआ है।इस संबंधी खुलासा करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी ने बताया कि राज्य में वर्ष 2015-16 दौरान 3.61 लाख प्रसुत्ति दर्ज किए गए जिसमें से 1.93 लाख प्रसुत्ति सरकारी अस्पतालों में किए गए जबकि 1.61 लाख प्रसुत्ति निजी अस्पतालों में दर्ज किए गए। मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार राज्य स्तर पर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है तथा निजी अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों में समस्त स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर प्रदान की जा रही हैं। जिस स्वरूप भी राज्य के सरकारी अस्पतालों में 53 प्रतिशत प्रसुत्ति होने संभव हुए हैं।
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ पेशेवर तौर पर पूरी तरह शिक्षित है और नि:शुल्क प्रसुत्ति की सेवा के साथ विभागीय कार्यकुशलता की सकारात्मक प्रवृत्ति ने परिवर्तन लाने में अह्म भूमिका निभाई है। पंजाब सरकार द्वारा आरंभ की गई 104 टोल फ्री नंबर की सेवा का प्रयोग द्वारा गर्भवती महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए तुरंत ए बूलेंस भेजी जाती है जिस पश्चात् प्रसुत्ति के अतिरिक्त दवाइयां, खुराक और परीक्षण आदि की सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल में गर्भवती महिला की पहली फेरी से आरंभ हुए चेकअप से लेकर प्रसुत्ति तक स पूर्ण सेवाएं नि:शुल्क दी जाती हैं। यह लड़ीवार नि:शुल्क सेवाओं का सिलसिला बच्चे के टीकाकरण से लेकर बच्चे और जच्चे की हर प्रकार के स्वास्थ्य सुरक्षा तक एक वर्ष के लिए निरंतर चलता है।
प्रधान सचिव स्वास्थ्य विनी महाजन ने इस संबंधी ओर जानकारी देते हुए बताया कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अधीन सभी दवाएं, चैकअप, जरूरतानुसार रक्त, पौष्टिक भोजन तथा यातायात के लिए साधन भी बिना किसी शर्त पर नि:शुल्क मुहैया करवाए जाते हैं। जिसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में लड़कों को एक वर्ष तक ओैर लड़कियों को पांच वर्ष तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। जबकि गरीबी रेखा से संबंधित परिवारों की महिलाओं को प्रसुत्ति के बाद मां और बच्चे की बेहतर स्वास्थ्य को यकीनी बनाने के लिए पौष्टिक खुराक के लिए भत्ता भी दिया जाता है।उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध को रोकने के िलए पी सी एंड पी एन डी टी एक्ट अधीन कठोर कदम उठाए गए हैं। जिसके लिए पड़ोसी राज्यों से तालमेल रखा जा रहा है और जासूसी एजेंसियों की सहायता द्वारा गुप्त अभियान भी चलाया जा रहा है। जिस पश्चात् सूचना देने वाले को उचित पुरस्कार भी दिए जाते हैं।