हरियाणा विस में आज जुलाना व कालांवाली को उप-मण्डल बनाने और हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी फिल्में टैक्स फ्री करने और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के सिनेमाघरों में एक दिन अथवा एक शो हरियाणवी फिल्म चलाए जाने का कानून बनाए जाने की मांग उठी। विधानसभा में वर्ष 2016-17 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान इनेलो विधायकों ने इन अहम् मांगों को उठाने के साथ-साथ अपने-अपने विस क्षेत्रों की मांग भी रखी और प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान बनाए जाने और कांग्रेस सरकार के दौरान मेवात के मेडिकल कॉलेज में हुए घोटालों की सतर्कता विभाग से जांच करवाने और प्रदेश में माइनिंग पूरी तरह से शुरू करवाए जाने की भी मांग उभरकर सामने आई।इससे पहले बजट पर बोलते हुए पेहवा के विधायक जसविंदर सिंह संधू ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई सब्सिडी नीति को सरल व आसान बनाए जाने, बिजली की दरों में कटौती करने, स्कूलों व अस्पतालों में स्टाफ पूरा करने के लिए भर्ती करने, किसानों को केंद्र द्वारा पांच हजार रुपए पेंशन देने की योजना अमल में लाए जाने, पूरे प्रदेश में चुने गए 80 आदर्श गांवों के साथ-साथ बाकी गांवों के लिए विकास के लिए भी समूचित आर्थिक प्रबंध किए जाने, पेहवा में टै्रैफिक की समस्यों से निजात दिलाने के लिए नए मार्ग बनाए जाने, कम्युनिटी सेंटर बनाने, इस्माइलाबाद में बस स्टेंड, स्टेडियम व रेस्ट हाउस बनाए जाने की भी मांग की।
उन्होंने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्गों को दो हजार रुपए महीना पेंशन दिए जाने का भी मामला उठाया। नसीम अहमद ने मेवात में पानी का संकट और उस क्षेत्र की दिक्कतें व समस्याएं सदन में रखते हुए सरकार से चुनावी वादे पूरे करने की मांग की। अभय सिंह चौटाला व परमेंद्र ढुल ने महेंद्रगढ़ में दलित युवती के साथ बलात्कार का मामला उठाते हुए सत्तापक्ष से जुड़े दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें एक दोषी को गिरफ्तार किए जाने और एक अन्य की भी जल्दी गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया।इनेलो विधायक परमेंद्र सिंह ढुल ने हरियाणवी फिल्म उद्योग की दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए बेटी बचाओ पर आधारित सतरंगी फिल्म का जिक्र करते हुए पंजाब की तर्ज पर कानून बनाए जाने की मांग की ताकि प्रदेश के विभिन्न सिनेमाघरों में हफ्ते में एक दिन अथवा एक शो हरियाणवी फिल्में चलाए जाने और उन्हें टैक्स फ्री करने की नीति बनाए जाने की मांग की। उन्होंने जुलाना को उपमण्डल का दर्जा देने, वहां खेल स्टेडियम व स्वीमिंग पुल का निर्माण करवाने, कच्चे रास्ते पक्के करने और दो रेलवे स्टेशनों को जोडऩे वाली सडक़ को भी पक्का किए जाने की मांग की। जाकिर हुसैन ने मेवात विकास बोर्ड का बजट सौ करोड़ करने और मेवात के मेडिकल कॉलेज में हुए घोटालों की विजिलेंस जांच करवाने, माइनिंग शुरू करवाने के लिए विस से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने, मेवात फीडर कनाल जल्द पूरा करवाने, नियमों में ढील देकर अपग्रेड किए गए 34 स्कूलों का दर्जा बढ़ाए जाने, लड़कियों के दस जमा दो स्कूल खोलने, मेवात में हुड्डा के सेक्टर बनाने और औद्योगिक विकास किए जाने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है।जींद से विधायक डॉ. हरिचंद मिड्ढा ने जींद बाइपास, सडक़ों की खराब हालत, पीने के पानी की समस्या और अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां न मिलने का भी मुद्दा उठाया। विधायक बलकौर सिंह ने कालांवाली को उपमंडल का दर्जा दिए जाने की मांग पूरी किए जाने और अस्पताल में चल रहे सब-तहसील के कार्यालय को नया कॉम्पलेक्स बनाकर वहां शिफ्ट किए जाने की मांग की। विधायक मक्खन लाल सिंगला ने रिलायंस को दी गई जमीनों का मामला उठाने के साथ-साथ सिरसा में खराब सीवरेज व्यवस्था का भी मामला उठाया और कहा कि गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। प्रो. रविंद्र बलियाला ने एजुसेट के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बाद पूरी तरह से अब ठप्प पड़े मामले को उठाते हुए सरकार से अपग्रेड स्कूलों में शिक्षकों का पूरा प्रबंध करने, कॉलेज प्राध्यापकों के रुके हुए वेतनमान जारी करने और पॉलिटेक्निक में खाली पड़ी सीटों के साथ-साथ सरकार से क्वालिटी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिए जाने की मांग की।रानियां के विधायक रामचंद कम्बोज ने बीस साल से घग्गर की खुदाई न होने का मामला उठाते हुए तुरंत खुदाई करवाए जाने, घग्गर पर झील के प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने, ओटूवीयर झील की मिट्टी कांग्रेस शासन में निकालकर करोड़ों का घोटाला करने की जांच करवाने, रानियां में पीने के पानी की समस्या हल करने और रानियां से हनुमानगढ़ राजस्थान जाने के लिए सीधे मार्ग को चौड़ा करने के साथ-साथ आवारा पशुओं का मामला उठाते हुए गौशालाओं के लिए विशेष अनुदान का प्रबंध करने की भी मांग की।
रणबीर गंगवा ने अपने हलके में पीने के पानी की समस्या का उल्लेख करते हुए सरकार से टेल तक पानी पहुंचाने और मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के लिए सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की। वेद नारंग ने बरवाला में नहरी पानी की कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा अपने वायदे अनुसार टेल तक पानी पहुंचाने का प्रबंध करे और वाटरवकर्स के जो पुराने पाइप टूट चुके हैं उन्हें बदलने की व्यवस्था की जाए। अनूप धानक ने पढ़े-लिखे व डिप्लोमाधारक युवकों को सीधे सरकार द्वारा कागज पूरे करवाकर ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था करने, बालक गांव में स्टेडियम बनाने, पावड़ा में मंडी बनाने, सर्वे के बावजूद जिनके पीले कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड बनवाने और उनके जो स्कूल सभी नॉर्म पूरे करते हैं उन्हें अपग्रेड किए जाने की मांग की। बलवान दौलतपुरिया ने फतेहाबाद में पर्यटक स्थल बनाने, छोटे किसानों के लिए ऋण सुविधा देने और साधारण सफेद कागज पर रजिस्ट्री करने का प्रावधान करके रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान बनाए जाने की मांग की। ओमप्रकाश बरवा, केहर सिंह रावत, पिरथी नम्बरदार सहित अन्य विधायकों ने भी अपने-अपने हलके की मांगें सदन में रखी।