वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बैठे पट्टेदारों को राहत देने के लिए सरकार जल्दी ही एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगी। यह भरोसा इनेलो विधायक दल के उपनेता व पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू द्वारा विस में उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को बताया। जसविंदर संधू ने यूपीए सरकार द्वारा केंद्रीय वक्फ कानून में 2013 में लाए गए एक संशोधन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र के बाद प्रदेश की हुड्डा सरकार ने भी उस संशोधन को पारित कर दिया था जिसके चलते वर्षों से वक्फ बोर्ड की जमीन पर काम कर रहे पट्टेदारों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो गई है। इनेलो नेता ने कहा कि आरक्षण आंदोलन के दौरान लोगों की 19 फरवरी को दुकानें लूटी गई और दो-तीन दिन बाद ही उनकी दुकानों की बोली तय कर दी गई। उन्होंने इस काले कानून से हरियाणा वक्फ बोर्ड के पट्टेदारों को उजडऩे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की। सदन के अन्य सभी सदस्यों ने भी जसविंदर संधू की इस मांग का समर्थन करते हुए सदन से एक प्रस्ताव पारित कर यूपीए सरकार द्वारा किए गए संशोधन को वापिस लिए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला को पत्र लिखा है और उनसे हरियाणा के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी भेंट की थी। उन्होंने यह भी भरोया दिया कि प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ को नीलामी नोटिस रोकने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।