डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ऑफ कैरोसिन/ डी बी टी के/ के संबंध में दिल्ली में धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रीय राज्य मंत्री /आई सी/ पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की अध्यक्षता में कांफ्रैंस हुई जिसमें विशेष तौर पर खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों ने शमूलियत की। इनके साथ महाराष्ट्र के गिरीश बालाचन्द्रा बापत खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्री भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए।यह कांफ्रैंस विशेष तौर पर राज्यों की डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ऑफ कैरोसिन योजना संबंधी तैयारियों के निरीक्षण के लिए की गई जिसमें राज्य के खाद्य सचिव भी उपस्थित हुए।कांफ्रैंस संबंधी जानकारी देते हुए श्री कैरों ने बताया कि पंजाब देश के समस्त राज्यों में से पहला राज्य है जिसने डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ऑफ कैरोसिन योजना को राज्य में दिस बर 2015 में आरंभ किया जिसको तरनतारन, पठानकोट और मोहाली जिलों में लागू किया गया। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार ने डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर ऑफ कैरोसिन / डी बी टी के/ को नौ राज्यों के 33 जिलों, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में एक अप्रैल 2016 में विशेष तौर पर लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार निरंतर जन हित के लिए नियमित योजनाओं द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को योगय लाभपात्रियों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है ताकि जरूरतमंद नागरिकों को उनके अधिकार दिए जा सके।खाद्य मंत्री पंजाब ने इस कांफ्रैंस में डी बी टी के योजना संबंधी राज्य स्तर पर की गई तैयारियों का विवरण भी प्रस्तुत किया और मिट्टी का तेल लेने वाले योगय लाभपात्रियों का विवरण भी सांझा किया उनके द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य में आठ लाख परिवार प्रत्यक्ष आधार से जोड़े हैं। इस प्रस्ताव की केन्द्रीय राज्य मंत्री /आई सी/ पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने सराहना की। इस कांफ्रैंस में पैट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए।