महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, पंजाब में सफलता से लागू -सिंकदर सिंह मलूका

स्टेट रूरल लाईवलीहुड मिशन राज्य के 7 जिलो 14 ब्लाकों में पायलट प्रोजैक्ट शुरू

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चंडीगढ़ 31-Dec-2015

पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री सिंकदर सिंह मलूका ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना तहत पंजाब के सभी जिलों मं लागू की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के गैर हुनर मंद ओर हाथों से काम करने वाले बालिक सदस्यों को 100 दिन का रोजगार  उपलब्ध करवाना है। इस स्कीम तहत के न्द्र सरकार द्वारा 200.33 करोड़ रूपये जारी किये गये। राज्य सरकार द्वारा 21 करोड़ रूपये भी जारी किये गये। राज्य के लगभग 351649 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा इंटैगरेटिड वाटर शैड मैनेजमैंट प्रोगा्रम अधीन पंजाब के 14 जिलों के 314686 हैक्टेयर जमीन को 377.63 करोड रूपये से  ट्रीट करने के लिए 67 प्रोजैक्ट स्वीकृत किये गये इस स्कीम का मुख्य उदेश्य प्राकृतिक स्रोतो का विकास , मिटटी की संभाल, वेजीटेबल कवर ,पानी के स्तर की संभाल , जमीन को खुरने से रोकना , वर्षा के पानी को एकत्रित करके कृषि के लिए प्रयोग करना , जमीन में रिचार्ज करना , उपज बढ़ाना ओैर भूमिहीनो को उप जीविका के साधन उपलब्ध करवाना है।

स्टेट रूरल लाइवलीहुड  मिशन तहत गरीब परिवारों को मजबूत अदारे बनाकर उनको लाभदायक स्वै रोजगार के अवसर पैदा करके उनकी आय में वृद्धि करना और स्थाई तौर पर यकीनी बनाना है  राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं के समूह बनाकर उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाता है यह योजना राज्य के सात जिलो , 14 ब्लाकों में पायलट प्रोजैक्ट के रूप में चल रही है इस समय राज्य के 1474 सैल्फ हैल्प ग्रुप बन चुके है।उन्होने बताया कि पंजाब सरकार के चेयरमैनो और जिला परिषदो का प्रतिनिधिमंडल केरला में दक्षिणी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था ताकि राज्य में ओर अधिक विकास हो सके।उन्होने बताया कि विभाग ने वर्ष 2015-16 दौरान पशुओं की मंडियो( मेलों) से रूपये 48.65 करोड़ की आमदन हुई दूसरी तरफ राज्य में पंचायतों को पंचायती जमीन 1.40 हजार एकड़ चकोते पर देने से सरकार को 279.05 करोड़ आय हुई।भारत सरकार द्वारा 13वें वित्त आयोग अधीन 180.10 करोड़ रूपये और 14वें वितआयोग अधीन 441.71 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है यह ग्रांट गा्रम पंचायतो के बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए प्रयोग की जा रही है। आने वाले वित वर्ष दौरान 611.61 करोड़ रूपये बेसिक ग्रांट के तौर पर जारी किया जाएगा और इसके साथ साथ 80.00 करोड़ रूपये 14वें वितआयोग अधीन प्रफारमैस ग्रांट के तौर पर जारी किये जाएगें।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा छप्पड़ों की पुन: स्थापना/साफ सफाई के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है जिसमें छप्पड़ों की साफ सफाई के लिए सबसे पहले तलाब की गार आदि निकालकर उनको गहरा किया जाना है और छप्पड़ों के किनारों पर ईंटों से लाइनिंग की जानी है। इसके पश्चात गांव के गंदे पानी को एक स्थान पर एकत्रित करके फिल्टर द्वारा निकाला जायेगा और अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए पंप चैंबर बनाये जाने का उपबंध है। छप्पड़ के इर्द-गिर्द फैंसिंग भी की जानी है। इस कार्य के लिए प्रति एकड़ 21.77 लाख रुपये की राशि की जरूरत है। इस संबंध में विभाग, द्वारा गांवों के छप्पड़ों की साफ/सफाई/पुन: स्थापना के लिए 5313.15 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट तैयार कर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। 

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंजाब राज्य के विभिन्न स्थानों एवं पशु मेले मैदानों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के पास विभिन्न स्थानों पर कुल 23 पशु मेले मैदान हैं। 

वर्ष 2010 से अबतक 62.40 करोड़ रुपये की लागत से 11 पशु मेला मैदानों के  आधुनिकीकरण का कार्य संपूर्ण किया जा चुका है। इस समय 7.74 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य पशु मेला मैदान, रामपुरा फूल, जिला बठिंडा के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं की ईमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों को मज़बूत करने के लिए समय-समय पर राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस समय 1314.92 लाख रुपये की लागत से जिला परिषद् परिसर बठिंडा का निर्माण, 387.05 लाख रुपये की लागत से जिला परिषद् परिसर साहिबजादा अजीत सिंह का निर्माण, 164 लाख रुपये की लागत से पंचायत समिति जीरा और 199.67 लाख रुपये की लागत से पंचायत समिति माजरी की ईमारत का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष दौरान शहीद भगत सिंह नगर में 99.46 लाख रुपये की लागत से गैस्ट हाउस का निर्माण कार्य मुक्कमल किया गया है।