स्वच्छ भारत मिशऩ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पोलीथन पर पाबंदी का निर्णय मददगार सिद्ध होगा-अनिल जोशी

स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को राज्य निवासियों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित किया

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चंडीगढ़ 23-Dec-2015

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को स्वच्छ बनाने के लिए सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशऩ को प्रभावशाली ढंग से चलाने की दिशा में पंजाब सरकार ने प्लास्टिक के लिफाफों और प्लास्टिक की चीजों से पुन: बनाई वस्तुओं के प्रयोग पर पाबंदी का फैसला किया है। पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया यह फैसला स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे अधिक मददगार साबित होगा। यह खुलासा स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री अनिल जोशी ने आज यहां सैक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान /मैगसीपा/  में विभाग द्वारा कम्युनिटी और सार्वजनिक शौचालयों को बनाने संबंधी लगाई एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही।

श्री जोशी ने कहा कि पंजाब सरकार स्वच्छ भारत मिशन को राज्य में सफलता पूर्वक ढंग से लागू करने में विशेष प्रयास कर रही है और शहरों में इस मिशन की प्राप्ति के लिए वह निरंतर मासिक बैठकें कर कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पंजाब मंत्रिमंडल ने पोलीथीन पर पाबंदी लगाकर इस मिशन की सफलता के राह में मुख्य अड़चन को दूर कर दिया है और यह मिशन अब और भी कारगर ढंग से लागू होगा। कार्यशाला में शामिल विभाग के समस्त अधिकारियों तथा नगर निगमों के मेयरों को प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि इस मिशन की सफलता के लिए शहरीयों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि पोलीथीन पर पाबंदी फरवरी से लागू होगी और इससे पूर्व इस संबंधी शहरीयों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जुर्माना लगाने से पहले जागरूकता पैदा करनी आवश्यक है और बाद में उल्लघंना करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन तहत राज्य में 382.66 करोड़ की राशि खर्ची जाएगी। इस राशि से अक्तूबर 2019 तक निजी घरों में कुल 196000 शौचालयें का निर्माण किया जाएगा और मौजूदा वर्ष में 65000 निजी शौचालयों का कार्य आरंभ भी हो गया है। इसके अतिरिक्त 404 कम्युनिटी शौचालयों और 960 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। कम्युनिटी शौचालयों में कुल 3231 सीटें तथा 960 सार्वजनिक शौचालयों में 7673 सीटें बनाई जाएंगी। कार्यशाला के दौरान दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, अर्बन इंडस्ट्रिज़ लिमीटड, सुलभ इंटरनैशनल सोशल सर्विस आर्गेंनाईजेशन के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक एवं कम्युनिटी शौचालयों के निर्माण तथा मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने संबंधी अपनी प्रस्तुति देते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सफल मॉडलों को दिखाया।इस अवसर पर विभाग के मुख्य संसदीय सचिव श्री सोम प्रकाश, सचिव श्री विकास प्रताप, पी एम आई डी सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे एम बालामुरगन, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार वी के बट्ट, मुख्य इंजीनियर /आप्रेशन एवं मैंटीनेंस/ श्री अमरदीप सिंह धालीवाल, विभाग के समूह क्षेत्रीय उप-निदेशक, नगर निगमों के मेयर एवं आयुक्त्त भी शामिल हुए।