'वन रैंक वन पेंशन' के लिए न्यायिक समिति गठित

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नई दिल्ली 14-Dec-2015

केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन पर गौर करने के लिए सोमवार को एक न्यायिक समिति गठित की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, समिति उन विसंगतियों या त्रुटियों को दूर करने के उन उपायों पर गौर करेगी, जो सात सितंबर को सरकार की ओर से जारी वन रैंक वन पेंशन संबंधी अधिसूचना को लागू करने की राह में बाधा बन सकते हैं।न्यायिक समिति की अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी करेंगे। समिति अपनी संस्तुतियों में इसकी सिफारिशों के आर्थिक प्रभाव पर विचार करेगी।