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प्रतिभा सिंह की केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से भेंट

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नई दिल्ली 21-Jul-2013

मण्डी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ से भेंट कर आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के 67 नालों के चैनेलाइजेशन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 68 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वर्षा के मौसम में इन नालों में पानी बढ़ने के कारण होने वाली जान-माल की हानि को रोका जा सके।श्रीमती प्रतिभा सिंह ने कहा कि इन नालों की चैनेलाइजेशन से वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिक पानी को जल संग्रहण के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह संचित जल गर्मियों के मौसम में जल संकट के समय सहायक सिद्ध होगा और राजधानी शिमला में इससे जल संकट से निजात पाने में सहायता मिलेगी। 

श्रीमती प्रतिभा सिंह ने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के 13 शहरों के लिए 300 मिनी बसें खरीदने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला में इस मिशन के अन्तर्गत 75 बसें चल रही हैं। शहरों में यातायात के बढ़ते दबाव और परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा लोगों को सस्ती एवं सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने में यह बसें विशेष रूप से सहायक सिद्ध होंगी।उन्होंने शिमला में ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना के लिए 3.60 करोड़ रुपये की देय राशि की किस्त तत्काल जारी करने का अनुरोध किया ताकि इस परियोजना की कार्य गति को तेज किया जा सके। श्रीमती प्रतिभा सिंह ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में क्षेत्रीय शहरी संस्थान की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने और पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये तत्काल जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने धर्मशाला, परवाणू, रामपुर, शाहतलाई, रिवालसर, सुन्दरनगर, बैजनाथ, हमीरपुर, सुजानपुर और जोगिन्द्रनगर में नई पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 18499.43 लाख रुपये स्वीकृत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रलाय को सौंप दी जा चुकी है। उन्होंने इन परियोजनाओं को स्वीकृत कर केन्द्रीय सहायता राशि जारी करने की मांग की। श्री कमलनाथ ने श्रीमती प्रतिभा सिंह को आश्वासन दिया कि राज्य के कस्बों के विकास में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से स्वीकृत किया जाएगा।