प्रदेश में रेल विस्तार के लिए सरकार गंभीर
5 दरिया न्यूज (विजयेन्दर शर्मा)
शिमला 12-Feb-2013
प्रदेश सरकार राज्य में रेल विस्तार के लिए गंभीर प्रयास कर रही है ताकि औद्योगिक क्षेत्र और किसानों-बागवानों को सुविधा के साथ-साथ पर्यटन को भी व्यापक प्रोत्साहन दिया जा सके।मुख्य संसदीय सचिव श्री राजेश धर्माणी ने आज नई दिल्ली में कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह स्वयं इस मामले को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी प्रदेश में अधोसंरचना का विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल से रेल विस्तार का मामला उठाया था और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि रेल अधोसंरचना के विकास में प्रदेश को पर्याप्त हिस्सा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल मार्ग के निर्माण को 8 अगस्त, 2007 में प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप पूरा करने की वकालत की है। इस रेल परियोजना के कार्यान्वयन की लागत को 75रू25 में पूरा करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और प्रदेश सरकार 25 प्रतिशत लागत वहन करेगी। उन्होंने कहा कि यह रेल मार्ग आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धर्माणी ने कहा कि चीन से लगती हिमाचल प्रदेश की सीमा के दृष्टिगत पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेल मार्ग को ब्रॉडगेज कर इसका विस्तार मंडी से होते हुए लेह तक करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त, रेल विस्तार से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि राज्य ने घनौली-बद्दी-कालका तथा चंडीगढ़-बद्दी रेल मार्गों का कार्य आरम्भ होने से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय महत्व की इन परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए बजट प्रावधान करने का आग्रह किया है।