चार साल से अधूरी सड़क, सीवरेज ओवरफ्लो और बदहाल ड्रेनेज ने छज्जू माजरा को बनाया “नरक”
छज्जू माजरा को नरक बनाने के लिए अनमोल गगन मान और आप सरकार सीधे तोर पर जिम्मेदार
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खरड़ 12-Apr-2026
खरड़ शहर की निज्जर रोड पर मॉडल टाउन के पास स्थित छज्जू माजरा इलाके की सड़कों, सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम और बिजली व्यवस्था की बदहाली यह दर्शाती है कि यदि खरड़ में कोई क्षेत्र “नरक जैसी जिंदगी” जी रहा है, तो वह रॉयल रेजिडेंसी, ड्रीम लैंड, गोविंद एन्क्लेव, अलिविस्टा ग्रीन्स, एल जी विला और दृष्टि एवेन्यू जैसे इलाकों के निवासी हैं।
यह बात पंजाब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं स्टेट मीडिया हेड विनीत जोशी ने स्थानीय निवासियों के आमंत्रण पर क्षेत्र का दौरा करने के बाद कही। निवासियों ने जोशी को बताया कि म्यूनिसपल कमेटी खरड़ की कार्यप्रणाली इतनी खराब है कि पिछले चार वर्षों से लगभग दो किलोमीटर लंबी सड़क तक पूरी नहीं हो पाई है।
वर्तमान में वहां कच्ची मिट्टी की सड़क है, जो न केवल बरसात के दौरान बल्कि सामान्य दिनों में भी सीवरेज ओवरफ्लो और नालियों के पानी के कारण दलदल बन जाती है। इससे वाहन फंसते और फिसलते हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और पैदल चलना भी बेहद कठिन हो गया है। आगे निवासियों ने बताया कि सीवरेज ओवरफ्लो और उचित ड्रेनेज व्यवस्था के अभाव में सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों के आसपास गंदा पानी जमा रहता है, जिससे बदबू फैलती है और मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
इसके कारण बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह वातावरण बेहद असुरक्षित बन गया है। जोशी ने कहा कि खरड़ के लोगों द्वारा प्लॉट, फ्लैट, कोठी और दुकानों के निर्माण के समय दिए गए टैक्स के कारण म्यूनिसपल कमेटी खरड़ पंजाब की सबसे संपन्न कमेटियों में से एक है, जिसके पास सैकड़ों करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट हैं।
इसके बावजूद यदि बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं, तो इससे बड़ी विफलता का उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने इस स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की विधायक अनमोल गगन मान को जिम्मेदार ठहराया। अंत में जोशी ने कहा कि म्यूनिसपल कमेटी के ईओ और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार सीधे तौर पर छज्जू माजरा और खरड़ के अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।