शिवराज सिंह चौहान ने की कृषि विज्ञान केंद्रों के सशक्तिकरण पर उच्चस्तरीय बैठक

श्री शिवराज सिंह ने KVKs के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु तथा अन्य लाभ के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश

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नई दिल्ली 16-Oct-2025

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन, नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) को अधिक सशक्त और परिणामकारी बनाने की रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ। 

बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि देशभर में वर्तमान में 731 KVK है, जिनके नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उन्हें छोटे किसानों के हित में मजबूती देना आवश्यक है।

शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक पहुंच के लिए देशभर में कार्यरत सबसे प्रमुख माध्यम हैं, इनकी भूमिका तकनीकी प्रसार, प्रशिक्षण एवं कृषि नवाचारों को किसानों तक पहुँचाने में है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि KVKs  को सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को किसानों की भलाई और उनकी जागरूकता के लिए उनके बीच पहुंचाना चाहिए। 

साथ ही, KVKs इंटीग्रेटेड फार्मिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के दिए मॉडल बनाकर कार्य करें। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने ICAR के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि KVKs की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के साथ ही इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इन्हें समुचित वित्तीय, मानव संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। 

साथ ही, श्री शिवराज सिंह ने KVKs में कार्यरत वैज्ञानिकों व कर्मचारियों की योग्यता अनुरूप पदोन्नति और अकादमिक समता (academic parity) सुनिश्चित करने के लिए पहल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण, अनुसंधान विस्तार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी KVKs में एकरूपता लाने के निर्देश दिए। 

साथ ही, श्री शिवराज सिंह ने KVKs के सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ के संबंध में अधिकारियों से समुचित समाधान करने के लिए चर्चा की और इस संबंध में राज्य सरकारों तथा नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी समुचित हल के लिए पहल करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दिए।