डॉ. एल. मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा में पेपरलेस नेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

डिजिटल शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना

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पुडुचेरी 09-Jun-2025

सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 09 जून 2025 को पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) का उद्घाटन किया। यह पारदर्शी, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

इस उद्घाटन समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी और विधानसभा अध्यक्ष श्री आर. सेल्वम भी उपस्थित रहे। इस उद्घाटन के साथ, पुदुचेरी देश का 19वां विधानमंडल बन गया है जिसने एनईवीए प्लेटफॉर्म को अपनाया है। 

यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल, जो कागज़ रहित विधायी कार्यप्रणाली को सक्षम बनाती है, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरुगन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “एनईवीए एक परिवर्तनकारी पहल है जो विधायी कार्यवाही तक वास्तविक समय में पहुंच सुनिश्चित करती है और हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। 

यह ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ के सिद्धांत को दर्शाती है, जैसे कि ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ और प्रस्तावित ‘एक देश, एक चुनाव’ जैसे ऐतिहासिक सुधार। लोगों को यह जानने और देखने का अधिकार है कि कानून कैसे बनाए जाते हैं।”

मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते दशक की प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जैसे:

• भारत का डिजिटल लेन-देन में दूसरा सबसे बड़ा देश बनना,

• डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन,

• आत्मनिर्भर भारत के तहत तकनीकी प्रगति, जिससे रक्षा आयातों में 50 प्रतिशत की कमी आई है।

उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक पूंजी को भारत की प्रगति के दो प्रमुख स्तंभ का जिक्र करते हुए, 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य में विश्वास जताया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल ने एनईवीए की शुरुआत को एक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे न केवल विधायी कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण होगा, बल्कि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग भी संभव होगी, जिससे जनता की पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। 

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस पहल से हर वर्ष 3–5 टन कागज की बचत होगी, जिससे डिजिटल इंडिया, गो ग्रीन और गुड गवर्नेंस जैसे अभियानों को समर्थन मिलेगा। अधिकारियों ने विधायकों और कर्मचारियों को एनईवीए की विशेषताओं का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

इस एप्लीकेशन के सहज क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए जाएंगे। एनईवीए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य सभी विधानसभाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे विधायी कार्यवाही कागज़ रहित, प्रभावी और आमजन के प्रति केंद्रित हो सके।