जम्मू संभाग में 11 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली प्रस्तावित : जावेद अहमद राणा

रावी नहर, वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 571.38 करोड़ रुपये की डीपीआर सीडब्ल्यूसी को सौंपी गई

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जम्मू 12-Mar-2025

जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने विधानसभा में देविंद्र कुमार मन्याल द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि रावी नहर और उसकी सहायक नदियों के सुदृढ़ीकरण के लिए 571.38 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंपी गई। 

जम्मू क्षेत्र में चिनाब और रावी नदियों को प्रभावित करने वाले प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर से होने वाले नदी प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में 11 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली प्रस्तावित की गई हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि इनमें से 04 कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं और इन प्रणालियों को विशेष रूप से प्रदूषण संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से कम करने और क्षेत्र में नदियों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

मंत्री ने बताया कि रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए, “मुख्य रावी नहर और इसके वितरण नेटवर्क के सुधार और सुदृढ़ीकरण“ के लिए 571.83 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का नहर नेटवर्क भी शामिल है, उक्त डीपीआर मूल्यांकन के लिए सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की गई है।

मंत्री ने रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में नहरों (जम्मू चिनाब) के सुधार/कायाकल्प के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी-9 नहर का आरडी 32000 मीटर से 36600 मीटर तक का हिस्सा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। 

उन्होंने कहा कि 4.50 किलोमीटर का हिस्सा 1259 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए है और नहर की समग्र स्थिति अच्छी है, हालांकि, कुछ स्थानों पर लगभग 1 किलोमीटर के हिस्से में सुधार की आवश्यकता है और यह यूटी कैपेक्स 2025-26 की परियोजना शेल्फ का हिस्सा होगा।

उन्होंने कहा कि परियोजना “रावी नहर और इसकी वितरिकाओं का सुधार“ के लिए समय-सीमा परियोजना की मंजूरी की तारीख से दो वर्ष होगी। उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में 8861 हेक्टेयर क्षमता बढ़ जाएगी। मंत्री ने कहा कि धन की उपलब्धता के अनुसार यूटी कैपेक्स बजट के तहत अन्य सुधार कार्य भी किए जा रहे हैं।