मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने ग्रामीण स्वच्छता हेतु बनाई गई संपत्तियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया

पंचायतों की कार्बन तटस्थता की योजना की भी समीक्षा की

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जम्मू 18-Jan-2024

मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अद्यतन परिदृश्य की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के कोने-कोने में लगातार क्षेत्रीय दौरे कर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता के लिए बनाई गई संपत्तियों की उपयोगिता और कार्यात्मक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया।बैठक में सचिव आरडीडी, महानिदेशक ग्रामीण स्वच्छता के अलावा विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने की स्थिति का संज्ञान लेते हुए इस राष्ट्रीय मिशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ मॉडल अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूटी के लिए ओडीएफ प्लस मॉडल श्रेणी का दर्जा हासिल करने के बाद, हमारे दृष्टिकोण में किसी भी तरह की ढिलाई के बिना इसे बनाए रखना जरूरी है।

उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उनके उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए यूटी के गांवों में बनाई गई सभी संपत्तियों का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने साल भर उनकी परिचालन तत्परता के लिए उनके उचित रखरखाव पर जोर दिया। उन्होंने विभाग से इन गांवों में इन परिसंपत्तियों की उपयोगिता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप विकसित करने का आग्रह किया।

डुल्लू ने संबंधितों को सुनिश्चित किया कि एलजी प्रशासन इन ग्रामीण संपत्तियों के रखरखाव में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने उनसे स्वच्छता को हमारे गांवों की पहचान बनाने के लिए उनके इष्टतम उपयोग और संचालन के लिए एक उपयुक्त योजना बनाने के लिए कहा।प्रधान मंत्री की कल्पना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की पंचायतों के लिए कार्बन न्यूट्रल योजना की घोषणा और कार्यान्वयन के संबंध में, मुख्य सचिव ने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए अंतरविभागीय समन्वय और तालमेल दिखाया जाना चाहिए। 

उन्होंने उन्हें इन गांवों में पैदा होने वाले कार्बन और वहां उठाए जाने वाले संभावित उपचारात्मक उपायों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा गांवों का सर्वेक्षण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया।ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चैधरी ने अपनी प्रस्तुति में मिशन के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा दर्ज किये गये उपायों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने खुलासा किया कि दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद पिछले साल अगस्त में यूटी के सभी 6650 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।

उन्होंने बैठक को बताया कि इन गांवों में ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को उन्नत किया गया है और गांवों में जल निकासी की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह पता चला कि कुल 2,36,137 एसडब्ल्यूएम संपत्तियां, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए 923331 संपत्तियां, 80 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां, 7 मल कीचड़ उपचार संयंत्र और 3 गोबर धन संयंत्र जिनमें 17,20,765 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय शामिल हैं, विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं।

इसके अलावा यह भी बताया गया कि विभाग ने जिलों की मांग के अनुसार 28,077 आईएचएचएल और 565 सीएससी बनाए हैं। बैठक में बताया गया कि विभाग यूटी में 8 गोबर धन बायोगैस प्लांट स्थापित करने के अलावा 76 और पीडब्लूएमयू स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिससे वहां उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की देखभाल के लिए ब्लॉकों की संख्या 218 ब्लॉक हो जाएगी।

कार्बन न्यूट्रल पंचायत परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा गया कि ऊर्जा उत्सर्जन प्रारूप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जम्मू, कश्मीर विश्वविद्यालय और जम्मू विश्वविद्यालय के इनपुट के साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग विभाग के समन्वय से तैयार किया गया था। इसके अलावा पल्लीइन जिले सांबा को कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित करने के पायलट प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई।

बताया गया कि इस पंचायत को 10 बायोगैस प्लांट, 1 गोवर्धन प्लांट, सोलर कुकर का वितरण, 25000 पेड़ लगाना, जैविक खेती की शुरुआत, अमृत सरोवर का निर्माण, कैच द रेन अभियान का आयोजन, फसल विविधीकरण और अन्य स्वच्छ ऊर्जा उपाय प्रदान किए गए हैं। इसे वहां के विभाग ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शुरू किया था।

इसके अलावा अन्य पंचायतों के लिए ऊर्जा उत्सर्जन टेम्पलेट को अंतिम रूप देना, ऊर्जा उत्सर्जन प्रारूप के आधार पर सर्वेक्षण करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का विकास, सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए आरजीएसए के तहत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण, उत्सर्जन की गणना और पंचायतवार कार्बन तटस्थ योजनाओं के निर्माण पर भी बैठक में चर्चा हुई।