यशा मुद्गल ने किसान उत्पादक संगठनों के कामकाज की समीक्षा की

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जम्मू 02-Jan-2024

आयुक्त सचिव सहकारिता तथा मिशन निदेशक समग्र कृषि विकास उत्पादन यशा मुद्गल ने किसान उत्पादक संगठनों के कामकाज की व्यापक समीक्षा की। यशा मुद्गल ने आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, बाजार पहुंच बढ़ाने और क्षेत्र में टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में एफपीओ के प्रभाव का आकलन किया।उन्होंने कहा, “कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण संस्थाएं होने के नाते एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट करने, उन्हें सामूहिक आवाज और समावेशी विकास के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।“

यशा मुद्गल ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को उनके संगठनों से एफपीओ के रूप में एकत्रित करने को उत्पादन लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर बाजार की सुविधा के लिए सबसे प्रभावी संस्थागत तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार होगा और ग्रामीण युवाओं के लिए गांवों में ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एक दूरदर्शी पहल में, मिशन निदेशक ने क्षेत्र में वर्तमान प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने स्थानीय कृषि परिदृश्य पर मौजूदा एफपीओ के प्रभाव का विश्लेषण करने और किसान उत्पादक संगठनों के लिए भविष्य के अवसरों की पहचान करने के लिए एक व्यापक अध्ययन करने के महत्व पर जोर दिया।

अध्ययन में आर्थिक विकास, बाजार में प्रवेश और सामाजिक-आर्थिक उत्थान जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, अध्ययन चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों को भुनाने के लिए रणनीतिक सिफारिशें तैयार करने में परिणत होगा। उन्होंने प्रशंसा की कि ये सिफारिशें एफपीओ की वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की पहल और नीतियों का मार्गदर्शन करेंगी।

बैठक में बताया गया कि केंद्रीय क्षेत्र की ’10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन’ योजना के तहत अब तक 197 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा, अब तक पंजीकृत कुल एफपीओ में से एक-चैथाई यानी 49 का प्राथमिक उत्पाद सेब है, इसके बाद सब्जियां (24) आती हैं।बैठक में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (आरसीएस) जम्मू-कश्मीर, निदेशक पशुपालन जम्मू, निदेशक कृषि/बागवानी जम्मू, अतिरिक्त आरसीएस जम्मू/कश्मीर, क्षेत्रीय निदेशक एनसीडीसी, डीजीएम नाबार्ड, क्षेत्रीय प्रमुख नेफेड, सभी उप रजिस्ट्रार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।