धीरज गुप्ता ने बडगाम में जनता दरबार लगाया, स्थानीय मुद्दों का जायज़ा लिया
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बडगाम 07-Dec-2023
प्रमुख सचिव वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण धीरज गुप्ता ने बडगाम का दौरा किया और स्थानीय लोगों के मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने हेतु जनता दरबार बुलाया। प्रमुख सचिव ने जिले में चल रही विकास गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ जन शिकायतों और मांगों को भी सुना। इस अवसर पर उपायुक्त, अक्षय लाबरू, एसएसपी बडगाम अल-ताहिर गिलानी, एडीडीसी बडगाम, डॉ. अखरामुल्ला टाक, सीएमओ, सीईओ, एसीडी, एसडीएम, विभिन्न विंगों के कार्यकारी अभियंता, सीएचओ, सीएओ, इस अवसर पर बीडीओ, पीआरआई, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, प्रमुख सचिव ने जिले के पाल्लर क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने संबंधितों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि कड़ी निगरानी रखी जाए और नदी तल से अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।
प्रमुख सचिव ने ऐसे कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी की सराहना की और आम जनता के बीच ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटलीकरण के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया ताकि लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के तहत लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की विकासात्मक गतिविधियों का हिस्सा बनाने और जमीनी स्तर पर प्रमुख पहलों और कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संवाद कार्यक्रमों या जनता दरबारों में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।धीरज गुप्ता ने कहा कि बडगाम जिला विकास के मामले में तेजी से बढ़ रहा है और अधिकारियों से सभी चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा।
प्रधान सचिव ने आम जनता द्वारा हाल ही में उठाई गई मांगों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इन सभी पर समय पर और शीघ्र कार्रवाई हेतु संबंधितों के साथ चर्चा की जाएगी।इस अवसर पर, धीरज गुप्ता ने बडगाम जिले में जेजेएम के तहत 100 प्रतिशत एफएचटीसी वाले, हर घर जल गांव घोषित करने के लिए विभिन्न पानी समिति के सदस्यों को भी सम्मानित किया।इस अवसर पर बोलते हुए, डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन क्षेत्र की विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सभी निर्देशों और सुझावों को विधिवत दर्ज किया गया है और उनका पालन किया जाएगा।डीसी ने प्रधान सचिव को बताया कि 27 अक्टूबर को आयोजित पिछले जनता दरबार में दर्ज 76 समस्याओं में से 32 समस्याओं का निपटारा किया जा चुका है। इसके अलावा, शेष 44 मुद्दों को अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर हल करने हेतु संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जा रहा है।उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने आम जनता की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने हेतु निर्धारित जिलों में जनता दरबार आयोजित करने हेतु प्रशासनिक सचिवों को तैनात किया है।