उपराज्यपाल ने बांदीपोरा जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की

जिले में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, केंद्र प्रायोजित और यूटी क्षेत्र की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया

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बांदीपोरा 15-Oct-2023

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांदीपोरा के जिला प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और जिले में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, केंद्र प्रायोजित और यूटी क्षेत्र की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।बैठक में जिला विकास परिषद बांदीपोरा के अध्यक्ष अब्दुल गनी भट्ट, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, सचिव, युवा सेवा एवं खेल विभाग सरमद हफीज, संभागीय आयुक्त कश्मीर विजय बिधूड़ी और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उपराज्यपाल ने जिला प्रशासन को नागरिकों के जीवन में आसानी हेतु सर्दियों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली विकास विभाग को क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को समय पर बदलने और दूर-दराज और बर्फीले क्षेत्रों के लिए बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा करते हुए, उपराज्यपाल ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी और पर्यटन विभागों को बांदीपोरा की वृद्धि और विकास को मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र जिले के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा। प्रशासन और हितधारकों को पर्यटन क्षेत्र में बांदीपोरा की अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

उपराज्यपाल ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और जिले में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।उन्होंने कहा, हमारा प्रयास स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को संतृप्त करना और टीबी-मुक्त बांदीपोरा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास करना भी होना चाहिए।

उन्होंने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय जारी करने के लिए समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया। बांदीपोरा के उपायुक्त डॉ. ओवैस अहमद ने जिले के विकास परिदृश्य और ओडिना में कर्मचारियों के लिए पारगमन आवास और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर दर्ज प्रगति का अवलोकन प्रस्तुत किया।

बाद में, उपराज्यपाल ने पीआरआई प्रतिनिधियों, आदिवासी समुदाय के सदस्यों और जिले के युवाओं के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की और उन्हें उनके संबंधित मुद्दों और मांगों के समयबद्ध निवारण का आश्वासन दिया।