डॉ. पीयूष सिंगला ने ऑनलाइन राजस्व सेवा वितरण की व्यापक समीक्षा की

6 और राजस्व सेवाएँ जोड़ी गईं, राजस्व सचिव ने सेवा वितरण में परेशानी मुक्त, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया

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श्रीनगर 12-Sep-2023

सचिव राजस्व, डॉ. पीयूष सिंगला ने जम्मू और कश्मीर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन एजेंसी, जम्मू और कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी, आईटी विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक समीक्षा की।डॉ. पीयूष सिंगला ने राजस्व सेवाओं के लिए सुचारू और परेशानी मुक्त सेवा वितरण के महत्व पर जोर दिया, जिनकी ऑनलाइन सेवाओं में अत्यधिक मांग है। 

उन्होंने समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मुद्दों के वास्तविक समय पर समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभाग उच्चतम स्तर पर सेवा वितरण की बारीकी से निगरानी कर रहा है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में तकनीकी विभागों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

समीक्षा के दौरान, यह बताया गया कि कृषि प्रमाणपत्र और भूमि हस्तांतरण प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं विकसित की गई हैं और वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रही हैं। इन सेवाओं के इस महीने के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सामान्य जाति प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र जैसी नई सेवाएँ जोड़ी गई हैं। 

इसके अलावा, जन सुगम पोर्टल पर सभी सेवाओं और रेवेन्यू प्लस पर कुछ सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। सभी सेवाओं को डिजी लॉकर से जोड़ने की प्रक्रिया फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर चल रही है।भूमि उपयोग में परिवर्तन सेवा, जो पहले से ही रेवेन्यू प्लस पर उपलब्ध है, में सीएलयू अनुमति की ऑनलाइन डिलीवरी की अतिरिक्त सुविधा होगी। 

इससे आवेदकों को अनुमति लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा राहत सहायता सेवा का विकास, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को समय पर राहत सहायता प्रदान करना है, रेवेन्यू प्लस के साथ एकीकरण के लिए भी प्रगति पर है।

डॉ. सिंगला ने विशेष निर्देश जारी किए कि राजस्व विभाग के सभी पोर्टलों में स्क्रीन रीडर जैसे उपकरण, अलग-अलग रंग थीम के विकल्प होने चाहिए, ताकि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों तक पहुंच में आसानी सुनिश्चित की जा सके।

समीक्षा में जनसुगम और रेवेन्यू प्लस पोर्टल पर डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग, डोमिसाइल पोर्टल की कार्यप्रणाली, जारी दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अपनाने और एनईएसडीए अनुपालन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।बैठक में विशेष सचिव राजस्व शाहबाज अहमद मिर्जा, सहायक आयुक्त सर्वेक्षण और भूमि रिकॉर्ड नासिर अली, उप सचिव आईटी विभाग रचना शर्मा, जेएकेएलएआरएमए, एनआईसी और जकेजा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।