मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जम्मू-कश्मीर नियमित विभागीय कार्रवाई पोर्टल लॉन्च किया

‘भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू-कश्मीर‘ की दिशा में एक और मील का पत्थर

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श्रीनगर 26-Aug-2023

जम्मू-कश्मीर को ‘भ्रष्टाचार मुक्त‘ बनाने के जम्मू-कश्मीर सरकार के घोषित उद्देश्य के अनुरूप, मुख्य सचिव, डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया और निगरानी हेतु कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विकसित जम्मू-कश्मीर नियमित विभागीय कार्रवाई पोर्टल लॉन्च किया। लॉन्च में सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव, संजीव वर्मा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह पोर्टल संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से आरडीए के निपटान की निगरानी करने में सक्षम करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कोई डेटा हानि न हो। आरडीए के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप, पोर्टल में अनुशासनात्मक कार्यवाही में निर्धारित अपेक्षित कदम को समय पर पूरा करने में देरी होने पर अलर्ट उत्पन्न करने की सुविधा है।

इस पहल ने बजट अनुमान, आवंटन और निगरानी प्रणाली, आपका मोबाइल-हमारा दफ्तर पहल-उमंग, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, ई-ऑफिस, जेएंडके कर्मचारी प्रदर्शन निगरानी पोर्टल, एए/टीएस और जेके पे सिस्टम, प्रूफ ऐप, जनभागीदारी, डिजिटल भुगतान, ई-स्टैंपिंग, ई-जीआरएएस, इलेक्ट्रॉनिक सतर्कता निकासी प्रणाली, आपकी जमीन आपकी निगरानी, संपत्ति रिटर्न प्रणाली, ऑटो अपील प्रणाली आदि में भ्रष्टाचार को खत्म कर पारदर्शी और जवाबदेह शासन के नए युग की शुरुआत की है।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. मेहता ने सामान्य प्रशासन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पोर्टल समयबद्ध मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए नमूना टेम्पलेट/प्रारूप, प्रशिक्षण वीडियो, आदेश/परिपत्र, सीवीसी दिशानिर्देश, उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से अनुशासनात्मक कार्यवाही को पूरा करने आदि जैसे सभी संसाधनों से सुसज्जित है।

इसके अतिरिक्त डॉ. मेहता ने कहा कि पोर्टल कर्मचारी अनुकूल है क्योंकि यह आरडीए को तेजी से बंद करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्दोष पाए गए कर्मचारियों को परेशान न किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मौजूदा अनुशासनात्मक कार्यवाही का विरासत डेटा एक महीने के समय में पोर्टल पर अपलोड किया जाए और सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में सभी विभागों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगा।