राजस्व सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने नव नियुक्त तहसीलदारों से बातचीत की

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जम्मू 02-Aug-2023

राजस्व सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने नागरिक सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव नियुक्त तहसीलदारों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान, डॉ. सिंगला ने तहसीलदारों को विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा दी, जो सुशासन और नागरिकों की सुविधा में आसानी की दिशा में एक बड़ी पहल है। 

उन्होंने तहसीलदारों को बताया कि विभाग जजचेरूध्ध्मइण्नउंदहण्हवअण्पदीजजचेरूध्ध्रंदेनहंउण्राण्हवअण्पद और जजचेरूध्धतमअमदनमण्दपबण्पद पोर्टल  के माध्यम से फर्द, म्यूटेशन, भूमि पास बुक, सीएलयू, संपत्ति कार्ड, जमाबंदी/गिरदावरी निकालने, निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों का पंजीकरण आदि सहित 29 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रहा है और इनमें से अधिकांश सेवाएँ च्ैळ।, 2011 के अंतर्गत कवर की गई हैं।

सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्व विभाग ने जनता को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक इंटरफेस कम हो गया है और सेवाओं का तेजी से निपटान हो रहा है, जिससे भ्रष्ट आचरण में कमी आई है। उन्होंने कहा कि निपटान अर्थात लंबित मामलों की जांच के लिए एक निगरानी तंत्र है। 

इसलिए, अध्यक्ष ने अधिकारियों से सिस्टम से परिचित होने, पोर्टल पर सेवा के निपटान की प्रक्रिया, समय-सीमा के अनुसार प्रत्येक सेवा/आवेदन पर नजर रखने का आह्वान किया। पीएसजीए के बारे में डॉ. सिंगला ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है और पीएसजीए के तहत आने वाली सेवाओं के निपटान के लिए समय-सीमा तय की गई है। 

उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी सेवाओं को सेवा के नाम, सक्षम प्राधिकारी और ऐसी सेवाओं के निपटान के लिए समयसीमा के साथ तहसील अधिकारियों/नियाबत/पटवार खाना में प्रदर्शित किया जाए। डॉ. सिंगला ने अधिकारियों को नियमित राजस्व अदालतें आयोजित करने, जहां भी अदालती मामले लंबित हैं, उनमें आपत्तियां/जवाब दाखिल करने, क्षेत्र में शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने और लंबित उत्परिवर्तन को भी सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को अवगत कराया। 

उन्होंने प्रशासन में सबसे आगे रहने वाले तहसीलदारों से आग्रह किया कि वे पीएसजीए समयसीमा के भीतर सभी आवेदनों का निपटान करें और गांवों/पंचायतों/खिदमत केंद्रों में शिविर आयोजित करके नागरिकों को राजस्व कार्यालयों के दौरे किये बिना ऑनलाइन मोड के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।