प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य ने एसटीडी से जम्मू-कश्मीर में जीएसटी के विकासात्मक लाभ को बनाए रखने और बढ़ाने का आग्रह किया

जीएसटी सप्ताह समारोह जीएसटी व्यवस्था के तहत उपलब्धियों, विकास प्रतिशत का प्रतीक है

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श्रीनगर 05-Jul-2023

प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य ने देश की कर प्रणाली पर वस्तु एवं सेवा कर के क्रांतिकारी प्रभाव पर जोर दिया, और इस व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त कर संग्रह में पर्याप्त सुधार पर प्रकाश डाला। जीएसटी कार्यान्वयन की छठी वर्षगांठ और 1 जुलाई से जीएसटी सप्ताह समारोह की शुरुआत के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, वैद्य ने कर अधिकारियों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण कार्य को स्वीकार किया और सिस्टम की खामियों को दूर करके विकासात्मक लाभ को बनाए रखने और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

विभाग के भीतर क्षमता वृद्धि के महत्व को पहचानते हुए, उन्होंने बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के बीच टीम वर्क का आह्वान किया। उन्होंने पूर्ण समर्थन देने और किसी भी संभव तरीके से अपने कार्यालय के संचालन को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 

कार्यक्रम के दौरान राज्य कर आयुक्त डॉ. रश्मी सिंह ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण, विकास को बढ़ावा देने और राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभाग के योगदान पर प्रकाश डाला।  अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर जम्मू नमृता डोगरा ने जम्मू संभाग में किए गए कर सुधारों का अवलोकन प्रदान किया। उन्होंने हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पत्थर और विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने के विभाग के प्रयासों पर प्रकाश डाला। 

अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर कश्मीर, शकील मकबूल ने जम्मू और कश्मीर में जीएसटी कार्यान्वयन की यात्रा पर सुझाव साझा किये। उन्होंने विभागीय पहलों, जीएसटी-पूर्व परिदृश्य और जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त विकास प्रतिशत पर चर्चा की। अपने समापन भाषण में, अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर (कर योजना, नीति और अग्रिम निर्णय), अंकिता कर ने कहा कि वर्षगांठ समारोह एक पारदर्शी और कुशल कर प्रणाली और जीएसटी सप्ताह कर सुधारों में की गई उल्लेखनीय प्रगति और निर्माण के प्रति राज्य कर विभाग की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। 

उन्होंने कहा कि विभाग और उसके हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप कर संग्रह में सुधार हुआ है और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस कार्यक्रम में राज्य कर विभाग के उपायुक्त, राज्य कर अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।