डीडीसी डोडा विशेष महाजन ने कृषि ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

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डोडा 09-Jun-2023

जिला विकास आयुक्त डोडा विशेष महाजन ने समग्र कृषि विकास के अनुरूप कृषि ऋण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित एक बैठक और संवेदीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की।बैठक में बैंकर, नाबार्ड के अधिकारी और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान, डीडीसी ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु तहसील/ब्लॉक स्तर पर निर्बाध समन्वय की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। 

उन्होंने बैंक अधिकारियों और कृषि क्षेत्र के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने को प्राथमिकता दें, और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के तहत लाभ की 100 प्रतिषत संतृप्ति प्राप्त करें। 

उन्होंने नाबार्ड के प्रतिनिधियों, अग्रणी जिला प्रबंधक और सहकारी समिति के उप पंजीयक और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिकारियों को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में तालमेल बिठाने का निर्देश दिया। उन्हें लघु वनोपज, फूल, मछली पालन, सब्जी उगाने और अन्य कृषि उत्पादों की खेती के लिए सीमांत किसानों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। 

इसके अलावा, एलडीएम डोडा और नाबार्ड के प्रतिनिधि को जिले में प्रत्येक बैंक शाखा में किसानों के लिए ऋण सुविधा लक्ष्य निर्धारित करने का काम सौंपा गया, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन और मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।सरकार की प्राथमिकताओं के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार करते हुए, डीडीसी ने उपस्थित लोगों को सूचित किया कि एचएडीपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव देने हेतु अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। 

यह समिति कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगी जो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं। समिति की जिम्मेदारियों में उद्यमशीलता में रुचि रखने वाले किसानों को तकनीकी और रसद सहायता प्रदान करना, बैंकों से कम ऋण के मुद्दे को हल करना और विभिन्न ऋण योजनाओं तक पहुंच आने वाली बाधाओं को हल करना शामिल है।वार्ता सत्रों के दौरान, बैंकरों और विभागीय अधिकारियों ने प्रगतिशील किसानों, साथ ही छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।