पिछले एक साल में राज्य सरकार ने पंजाब की शान बहाल करने के लिए संजीदा प्रयास किये : बनवारी लाल पुरोहित

राज्य सरकार की जन हितैषी और विकास प्रमुख नीतियों का ज़िक्र किया

5 Dariya News

चंडीगढ़ 03-Mar-2023

पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने आज कहा कि बीते एक साल में राज्य सरकार ने पंजाब की शान बहाल करने के लिए बड़े प्रयास किये हैं।पंजाब विधान सभा के बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने पहली बार उनकी सरकार को, उनकी सेवा करने का मौका दिया और सरकार ने गंभीर वित्तीय मुश्किलों के बावजूद अपने सभी वायदे पूरे करने के उद्देश्य के साथ शुरुआत की। 

श्री पुरोहित ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य अपने लोगों को पारदर्शी शासन प्रदान करना है और इसलिए उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाई है। राज्य में से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन नंबर शुरू किया और विजीलैंस ब्यूरो, पंजाब ने 16 मार्च, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक के समय के दौरान 06 गज़टिड अफसरों, 79 नॉन-गज़टिड अफसरों और 22 प्राईवेट व्यक्तियों के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, 1988 की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत 83 ट्रैप केस दर्ज किये हैं, जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए वचनबद्ध है और पिछले एक साल में योग्य लाभार्थियों को 26,797 नियुक्ति पत्र बाँटे जा चुके हैं।श्री पुरोहित ने कहा कि उनकी सरकार ने मानक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 504 आम आदमी क्लीनिक शुरू किये जहाँ लोग ओ. पी. डी. की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और मुफ़्त जांच करवा रहे हैं। 

श्री पुरोहित ने कहा कि एच. एम. आई. एस. के आंकड़ों के मुताबिक 99.24 प्रतिशत संस्थागत प्रसव के साथ तीन अग्रणी राज्यों में पंजाब का नाम दर्ज है और राज्य में नये जन्म लिये बच्चों की मौत दर प्रति हज़ार 18 तक नीचे आई है।राज्यपाल ने कहा कि राज्य में शिक्षा मानक में सुधार लाने के लिए उनकी सरकार ने स्कूल शिक्षा में एडहॉक, कंट्रैक्चूअल, टैम्परेरी टीचर्ज और अन्य मुलाजिमों की भलाई के लिए नीति नोटीफायी की। इस नीति के अंतर्गत मुलाजिमों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए 13769 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 21 जनवरी, 2023 को फ्लैगशिप प्रोग्राम -’स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस’ की शुरुआत की है। 117 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को ’स्कूलज़ ऑफ एमिनेंस में तबदील करने के लिए चुना गया है, जो 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। यह स्कूल बुनियादी ढांचा, शिक्षा, मानवीय स्रोत प्रबंधन, खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और सामूदायिक भागीदारी के पाँच स्तंभों पर बनाऐ जाएंगे। इसके इलावा, यह स्कूल उच्च शिक्षा, रोज़गार और प्रशिक्षण आदि के लिए मूल्यवान व्यक्तिगत संभावनाओं और हुनर को निखारने के मौके देंगे।

राज्यपाल ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे अध्यापकों, स्कूल मुखियों और शैक्षिक प्रशासकों की तरफ से विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंतर-राष्ट्रीय शिक्षा मामलों के सैल (आई. ई. ए. सी) की स्थापना की गई है। शिक्षार्थियों का पहला बैच जिसमें 36 प्रिंसिपल शामिल हैं, को लीडरशिप डिवैल्पमैंट प्रोग्राम के लिए प्रिंसिपल अकैडमी, सिंगापुर में भेजा गया।

श्री पुरोहित ने कहा कि भारत के अन्नदाता के तौर पर जाने जाते पंजाब जैसे खेती प्रधान राज्य के लिए बिजली सबसे ज़रूरी है। पंजाब ने एक करोड़ से अधिक खपतकारों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर कोयला संकट के बावजूद उनकी सरकार ने धान के सीजन के दौरान 14,311 मेगावाट की सबसे अधिक माँग को पूरा किया है जो पिछले साल की अपेक्षा 13 प्रतिशत अधिक थी। 

कानूनी अड़चनों के कारण पिछले 7 सालों से बंद पड़ी पछवाड़ा केंद्रीय कोयला खदान ने 12 दिसंबर से राज्य को सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला कोयला देना चालू कर दिया है।राज्यपाल ने कहा कि अपनी वचनबद्धता के अनुसार उनकी सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से घरेलू खपतकारों को 300 यूनिट महीना और हरेक बिल पर 600 यूनिट मुफ़्त बिजली की सुविधा देनी शुरू की। राज्यपाल ने कहा कि 90 प्रतिशत से अधिक खपतकारों का बिल पहली बार ज़ीरो आया है। 

इसी तरह कहा कि राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपनी वचनबद्धता अनुसार घरेलू खपतकारों के 1298 करोड़ रुपए के बकाए माफ किये गए हैं।राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार भूजल को लेकर बहुत चिंतित है। इसके बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए किसानों को धान की सीधी बुवाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के साथ उत्साहित किया जा रहा है। डी. एस. आर. अधीन 1,69,008 एकड़ ज़मीन के लिए खरीफ के सीजन के दौरान कुल 25.06 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में फ़सल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मूँग की 7275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद की है और कुल 61. 85 करोड़ रुपए 15,737 किसानों के खातों में हस्तांतरण किये गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फ़सली अवशेष के निपटाऐ के लिए किसानों को सब्सिडी पर मशीनरी मुहैया कर रही है। 

श्री पुरोहित ने कहा कि साल 2021-22 में पराली जलाने की घटी 71,304 घटनाओं के मुकाबले 2022-23 में पराली जलाने की 49,922 घटनाएँ घटीं, जो राज्य सरकार की पराली के खेत में और बाहर निपटाने के लिए की कोशिशों, जागरूकता मुहिमों, निगरानी और कानून को प्रभावशाली ढंग के साथ लागू करने के कारण ही संभव हुआ।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ने के ख़रीद मूल्य में 20 रुपए का भी विस्तार किया है और 492 करोड़ रुपए के सभी बकाए का भी भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि फ़सली विविधीकरण समय की ज़रूरत है और इसको उत्साहित करने के लिए 23 जिलों को फ़सली अनुकूलता के मुताबिक छह एग्रो-वातावरण ज़ोनों में बांटा गया है। 

श्री पुरोहित ने कहा कि किसानों को नीति निर्धारण में शामिल करने के लिए लुधियाना में कृषि यूनिवर्सिटी में अपनी तरह की पहली ‘ किसान-सरकार मिलनी’ करवाई गई, जिसमें 15 हज़ार से अधिक किसानों ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किये।राज्यपाल ने कहा कि शामलात ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई। 

उन्होंने कहा कि इस मुहिम के अंतर्गत मेरी सरकार ने अब तक कुल 9447 एकड़ ज़मीन को कब्जों से मुक्त करवाया है। श्री पुरोहित ने कहा कि अगले साल के दौरान भी ग्राम पंचायतों की रहती ज़मीनों से कब्ज़े हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।राज्यपाल ने कहा कि राज्य के बहादुर और देश-भगत सैनिकों को सम्मान भेंट करते हुये राज्य सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया 50 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ रुपए कर दिया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। श्री पुरोहित ने कहा कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 19,646 लाभार्थियों को साल 2022-23 के दौरान एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के 12,090 लाभार्थियों के लिए 61.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया की गई।

राज्यपाल ने कहा कि इस स्कीम को सुचारू और पारदर्शी तरीके के साथ लागू करने के लिए आवेदनों को आनलाइन माध्यम के द्वारा लेने के लिए ‘आशीर्वाद पोर्टल’ जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि एस. सी. वज़ीफों का दुरुपयोग रोकने के लिए डा. अम्बेदकर वज़ीफ़ा पोर्टल को आनलाइन आवेदनों के लिए खोला गया है और इस पर कुल 2,47,049 आवेदन प्राप्त हुई। श्री पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में नये मैडीकल कालेजों की स्थापना के द्वारा मैडीकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की इच्छुक है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नौजवानों की भलाई को मुख्य प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि खेल को नौजवानों के विकास की कुंजी मानते हुये साल 2022- 23 के लिए 229 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 38.14 प्रतिशत अधिक बनता है। श्री पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार ने ब्लाक से राज्य स्तर तक ‘खेडां वतन पंजाब दियां-2022’ नाम पर प्रतिष्ठित टूर्नामैंट करवाया है, जिसमें तकरीबन 3 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस मुकाबले के 9961 विजेताओं को कुल 6.85 करोड़ रुपए के नकद इनाम वितरित किये गए।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बर्मिंघम में अगस्त 2022 में हुये राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को 9.30 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए नयी खेल नीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए खेल माहिरों पर आधारित एक कमेटी कायम की गई है। श्री पुरोहित ने कहा कि स्कूल और कालेज स्तर पर खेलों को उत्साहित करने के लिए स्कूलों के खेल विंगों के लिए 4750 खेल ट्रेनी और कालेजों के खेल विंगों के लिए एक हज़ार खेल ट्रेनी दाखि़ल किये गए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के नौजवानों को रोज़गार मुहैया करवा के नशों की समस्या का ख़ात्मा किया जा सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने 1766 प्लेसमेंट कैंपों/नौकरी मेलों/स्वै-रोज़गार कैंपों और अन्य माध्यमों के द्वारा 20661 उम्मीदवारों को नौकरियाँ मुहैया कराने के लिए 29.97 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब स्किल डिवैल्पमैंट मिशन के अंतर्गत 36,841 बेरोजगार नौजवानों को हुनर प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 23,869 नौजवानों को अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दरमियान बढ़िया मेहनतानों पर नौकरियाँ मिलीं हैं। 

श्री पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में औद्योगिक विकास को उत्साहित करने के लिए समर्पित है।राज्यपाल ने कहा कि इसलिए मौजूदा और नयी औद्योगिक इकाईयों के लिए आकर्षक रियायतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नयी औद्योगिक और कारोबार विकास नीति 2022 लाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने टाटा स्टील लिमिटिड, सनाथन पोलीकोट प्राईवेट लिमिटिड और कारगिल इंडिया प्राईवेट लिमिटिड जैसे बड़े कारपोरेटों को प्रोजैकट लाने के लिए ई-नीलामी के द्वारा ज़मीनों की अलाटमैंट की है। 

श्री पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार को 2295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिसके अंतर्गत 41,043 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। इससे करीब 2,50,585 नौजवानों को रोज़गार मिलेगा।राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से सिवल एविएशन और इनवेस्टमैंट विभाग, पंजाब पटियाला एविएशन कंपलैक्स में सिवल और मिलिट्री एअरक्राफट इंजन कम्पोनेंट्स और ऐवीओनिकस के इलैक्ट्रिकल और मकैनिकल असैंबलियों के रख-रखाव, मुरम्मत और ओवरहोल के लिए ’सैंटर आफ एक्सीलेंस’ विकसित करने का इरादा है।

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ई-गवर्नेंस के द्वारा कारगर, पारदर्शी और योग्य प्रशासनिक माहौल मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। श्री पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को उनकी दर पर सेवाएं देने पर काम कर रही है और वट्टसऐप के द्वारा सर्टिफिकेट के द्वारा रसीदों और डिलिवरी शुरू की जायेगी।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) प्रोजैकट के अंतर्गत प्रांतीय विधान सभा की कार्यप्रणाली को कागज़ रहित किया गया है और इसलिए फ़ैसलों और दस्तावेज़ों के साथ-साथ सूचना भेजने में और ज्यादा पारदर्शिता लाने और सवालों के जवाबों की प्रक्रिया और ज्यादा आसान बन रही है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने लोगों की सुरक्षा और कानून के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी और इसलिए पुलिस विभाग को साल 2022-23 में अतिरिक्त फंड अलाट किये गए हैं। श्री पुरोहित ने कहा कि गैंगस्टर कल्चर के साथ प्रभावशाली तरीके के साथ निपटने और कानून-व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए ए. डी. जी. पी. रैंक के अफ़सर के नेतृत्व अधीन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए. जी. टी. एफ.) का गठन किया गया है और इस फोर्स ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टरों और अपराधियों के विरुद्ध कई ऑपरेशन किये हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के 163 शहरों, जिनमें 40 प्रतिशत आबादी रहती है, में बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पटियाला, जालंधर और अमृतसर में 24 घंटे पानी की सप्लाई मुहैया कराने के लिए 1500 करोड़ रुपए के प्रोजैकट निर्माणाधीन हैं। श्री पुरोहित ने कहा कि नहरी पानी आधारित 24 घंटे पानी की सप्लाई देने वाला एक प्रोजैकट लुधियाना में 1537 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनेगा, जिसका टैंडर लग रहा है।

इसी तरह राज्यपाल ने यह भी कहा कि लुधियाना में बुड्डा दरिया की कायाकल्प करने के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रोजैकट चल रहा है और इस प्रोजैकट के चालू साल में मुकम्मल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शहरी पंजाब में घर- घर से सूखे और गीले कूड़े की अलग- अलग उठवाई का 99 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

श्री पुरोहित ने कहा कि मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ा कर 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मार्च 2024 तक सभी 152 कूड़ा डम्प साईटों को दुरुस्त करने की योजना है।राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता तक पहुँच के लिए नयी पहलकदमी शुरू की है, जिसके अंतर्गत लोगों की समस्याओं का मौके पर हल करने के लिए ज़िला स्तरीय अफ़सर अपने अधिकार क्षेत्रों में फील्ड दौरे कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किफ़ायती दरों पर पंजाब के अलग-अलग शहरों से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू की है। श्री पुरोहित ने कहा कि लर्नर ड्राइविंग लायसंस अब आनलाइन भी प्राप्त किये जा सकते हैं, जिससे आनलाइन सेवाएं मुहैया कराने का दायरा बढ़ा है।राज्य सरकार की जन हितैषी और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां गिनाते हुये राज्यपाल ने सदन के सभी सदस्यों के सदन की गतिविधियों में सक्रियता के साथ भाग लेने की सराहना की। 

श्री पुरोहित ने भरोसा जताया कि सभी मैंबर पंजाब और इसके लोगों की पूरी तनदेही और संजीदगी के साथ सेवा करेंगे और पंजाब को विकास के आगामी यात्रा पर ले जाने के इलावा भ्रष्टाचार मुक्त करने की राज्य सरकार की कोशिशों में सहयोग देंगे। राज्यपाल ने कहा कि उनको उम्मीद है कि हम सभी मिल-जुल कर कदम से कदम मिला कर चलते हुये पंजाब को फिर ‘रंगला पंजाब’ बनाऐंगे।