फ्री डिश पर जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों का भी बढ़ रहा है रूझान, इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर पर कर रहे हैं विचार : अनुराग ठाकुर
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मुंबई/नई दिल्ली 13-Feb-2023
केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता और प्रसार का दावा करते हुए कहा है कि न्यूज चैनलों के साथ-साथ अब जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों का रूझान भी फ्री डिश की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें एक बार में करोड़ों लोगों की व्यूवरशिप मिल जाती है।
ठाकुर ने मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूर²ष्टि के कारण सरकारी प्लेटफॉर्म (सार्वजनिक प्रसारक) का महत्व लगातार बढ़ रहा है। एक समय रेडियो का जमाना जाने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री के मन की बात के कारण रेडियो एक बड़ा आकर्षण बन गया।
हर वर्ग के लिए अपना चैनल हो यह पीएम मोदी से पहले किसी ने सोचा नहीं था। एक्सपेंशन ऑफ फ्री डिश के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के दौरान रिकॉर्ड समय में कक्षा 1 से लेकर 12 वीं तक के लिए चैनल शुरू कराए,जिससे देश के ग्रामीण और गरीब छात्र-छात्राओं को शिक्षा मिली।
राज्य अलग से अपने चैनल शुरू कर रहे हैं। आज इस तरह के लगभग 55 चैनल हैं। ठाकुर ने फ्री डिश पर न्यूज चैनलों के साथ-साथ जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों के बढ़ रहे रूझान और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डीडी फ्री डिश पर होने वाले संभावित फैसले की जानकारी देते हुए बताया, मैंने अपने डिपार्टमेंट से एक शुरूआत की है।
अगर आपके टीवी के अंदर एक इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर लग जाए तो अलग से सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डायरेक्ट रिमोट से 200 से ज्यादा चैनल देख पाएंगे। यह बड़ा बदलाव है, क्रांतिकारी कदम है। इससे लोगों को बड़ा लाभ होगा।
गरीबों के पैसे बचेंगे और इससे ज्यादा चैनलों को लोगों के घरों तक पहुंचा पाएंगे। हालांकि मंत्री ने आगे साफ किया कि ये फैसला अभी प्रक्रियाधीन है और इस पर अंतिम फैसला अभी होना है। आपको बता दें कि, दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश पर खाली पड़े स्लॉट के आवंटन की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया अगले महीने 13 मार्च से शुरू होने जा रही है।
वहीं टीवी के अंदर एक इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर लगाने को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिसंबर 2022 में पत्र लिख कर यह बताया था कि बीआईएस ने पहले ही इसे लेकर स्टैंडर्ड मानक की घोषणा कर दी है। इस पर अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय को अब फैसला लेना है।