डॉ. अरुण कुमार मेहता ने प्रवासियों, कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की
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श्रीनगर 19-Jan-2023
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज आपदा प्रबंधन, राहत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग में पंजीकृत प्रवासियों और एस्टेट विभाग से ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ की मांग के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पांच सेवाओं का शुभारंभ किया।
बैठक में आयुक्त सचिव आईटी और सूचना विभाग, सचिव जीएडी, सचिव डीएमआरआरआर, संपदा निदेशक कश्मीर/जम्मू, एनआईसी के वैज्ञानिक और कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कुछ अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।
डॉ. मेहता ने सभी सेवाओं की उपलब्धता और वितरण में गुणवत्ता और तत्परता लाने हेतु अधिकारियों पर जोर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि किसी भी तरह की अनुचित देरी अस्वीकार्य होगी। उन्होंने कहा कि जनता को ऑनलाइन मोड में विभिन्न सेवाओं की पेशकश करने का मुख्य उद्देश्य उनकी आसान पहुंच, समय पर वितरण और पारदर्शिता है।
जब अधिकांश सेवाएं जनता को ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं, तो उन्हें ऑटो-अपील प्रणाली के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है ताकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में परिकल्पित अवधि के भीतर उन्हें प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऑटो-अपील सुविधा के साथ प्रासंगिक सेवाओं का एकीकरण वास्तविक अर्थों में गेम चेंजर होगा और सेवारत विभागों के बीच अत्यधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही लाएगा।
उन्होंने आईटी विभाग से इन सेवाओं को ई-उन्नत, सर्विस प्लस और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म पर लाने के अलावा ऑटो-अपील प्रणाली और आरएएस के साथ एकीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने के लिए आईटी क्रांति लाकर किसान का काम करने के लिए उनकी सराहना की।
उन्होंने उन्हें जमीनी स्तर पर अधिकारियों को आम लोगों के सूत्रधार और मित्र बनने के लिए संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया।इस अवसर पर कहा गया कि आज शुरू की गई सभी सेवाएं एनआईसी के स्थानीय अध्याय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं और आवेदकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आरएएस के साथ एकीकृत हैं।
यह भी बताया गया कि सेवाओं में सम्पदा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को नो डिमांड सर्टिफिकेट और यूटी की प्रवासी आबादी के पक्ष में अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जैसे आय, पिछड़े क्षेत्र के निवासी, प्रवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है। ये सभी सेवाएं पूरे यूटी में हजारों आवेदकों के लिए आसानी और राहत लाने वाली हैं।