सिख शिक्षा संस्थानों को 'मदरसो' की तर्ज पर वित्तीय सहायता करे केंद्रीय सरकार : प्रो. सरचंद सिंह खियाला

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नई दिल्ली 24-Aug-2022

भारती जनता पार्टी के सिख नेता प्रोफेसर सरचंद सिंह खियाला ने सिख शिक्षण संस्थानों को इस्लामिक शिक्षा संस्थान 'मदरसो' की तर्ज पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की केंद्रीय सरकार को अपील की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  एव भाजपा के संसदीय कमेटी और केंद्रीय चुनाव कमेटी के सदस्य श्री इकबाल सिंह लालपुरा से उन की सरकारी रिहाइश पर मुलाकात की ।

प्रो: खियाला की अगवाई में भाजपा जिला जनरल सेक्रेटरी अरविंद शर्मा और सुखविंदर सिंह मतेवाल के अधारित वफद ने श्री लालपुरा के माध्यम से प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती सिमरति जुबिन ईरानी को कहा कि 1993 को अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक विधानक संस्था के रूप में की गई थी। 

जो आज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान और विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। इस आयोग ने मुस्लिम और ईसाई समुदायों पर विशेष ध्यान दिया है। जबकि कई मायनों में सिख समुदाय के समस्याओं और जरूरतों की अनदेखी की जा रही है।

 सिख समुदाय, जिसने अपनी आबादी का केवल 2 प्रतिशत होने के बावजूद, भारत की स्वतंत्रता के लिए 90 प्रतिशत से अधिक बलिदान किया और अभी भी बड़ी संख्या में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना में है।मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा एक नई पहल के रूप में इस्लामी शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में विकसित 'मदरसों' को भारी वित्तीय सहायता दी जा रही है। 

लेकिन दुर्भाग्य से अल्पसंख्यक सिख समुदाय को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि कई सिख शिक्षण संस्थान जहां गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वित्त के मामले में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के अलावा, वे अभी भी कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। 

प्रोफेसर सरचंद सिंह खियाला ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अनेको कुर्बानी करने वाली सिख कौम भारत मे विशेष सन्मान्त के हकदार है। उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, प्रधानमंत्री एव केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से निवेदन किया है कि जिस प्रकार मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं, मदरसों के विकास एवं अधोसंरचना के लिए आर्थिक सहायता अनुदान दिया जा रहा है, उसी प्रकार सिख संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं और छात्राओं को  भी आर्थिक सहायता दी जाये। 

इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए  मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और बेगम हजरत महिला नेशनल स्कॉलरशिप आदि प्रदान की जा रही है, लेकिन सिख समुदाय के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है. इस पक्ष को भी देखे और योग्य कार्रवाई की जाए। इस पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  एव भाजपा के संसदीय कमेटी और केंद्रीय चुनाव कमेटी के सदस्य श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने सिख भाईचारे की हित मे हर सम्भव कार्रवाई का विशवास दिया है।