सरकार की आज राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक हुई

संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग का अनुरोध करता हूँ: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री

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नई दिल्ली 17-Jul-2022

संसद का मानसून सत्र, 2022 के शुरू होने से एक दिन पहले सरकार की आज सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक हुई। अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि संसद का मानसून सत्र, 2022; सोमवार 18 जुलाई, 2022 से शुरू होगा और शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 को समाप्त हो सकता है, जो सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन होगा। सत्र के दौरान 26 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र के लिए 32 विधायी कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से 14 को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के नियमों के तहत अनुमति के आधार पर किसी भी मुद्दे को लेकर सदन के पटल पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सभी पार्टी नेताओं से संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल, जो राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य तथा विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने भी भाग लिया।

उपस्थित सभी दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया और इस बात की सराहना की कि चर्चा बहुत स्वस्थ रही है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि संसद में सामान्य विधायी कार्य के अलावा सार्वजनिक महत्व के मामलों पर तत्काल चर्चा करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में बीजेपी के अलावा पैंतीस दलों ने भाग लिया, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, एसएस, जेडी(यू), बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, एलजेएसपी, एनसीपी, एसपी, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, टीडीपी, अपना दल, सीपीआई, एनपीएफ, एसएडी, आर एल डी, आप, आजसू, एआईएडीएमके, केसी (एम), एमएनएफ, एनडीपीपी, आरएसपी, वीसीके, आरपीआई (ए), आरजेडी, एनपीपी, एमडीएमके, यूपीपी (एल), एजीपी और आरएलपी शामिल थे।