यूपी में योगी सख्त है: 125 लाउडस्पीकर उतरवाए.. 17000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम हुई

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यूपी में योगी सख्त है: 125 लाउडस्पीकर उतरवाए.. 17000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम हुई

सरकार ने यूपी में मंदिर-मस्जिद सहित सभी धर्मस्‍थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। साफ कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो तुरंत लाउडस्पीकर को उतारने का आदेश दिया जाएगा।

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लखनऊ 26-Apr-2022

लाउडस्पीकर विवाद काफी समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब योगी सरकार इस पर मुद्दे पर सख्त हो गई है। इन दिनों लाउडस्पीकर विवाद महाराष्ट्र में काफी तूल पकड़ रहा है। इसी बीच योगी सरकार ने इसको लेकर बड़ी पहल की है। सरकार ने यूपी में मंदिर-मस्जिद सहित सभी धर्मस्‍थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउडस्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा है। साफ कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो तुरंत लाउडस्पीकर को उतारने का आदेश दिया जाएगा। खबर है कि अभी तक यूपी में लगभग 125 लाउडस्पीकर उतरवा लिए हैं और लोगों ने लगभग 17 हजार लाउड स्पीकर की आवाज अपनी मर्जी से कम की है।

योगी सरकार के इस आदेश के बाद काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। राज्य में अब तक 100 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की आवाज कम हो चुकी है।  सरकार ने ऐसे धर्मस्थलों की सूची बनाने का आदेश दिया है, जहां ध्वनि सीमा के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार तुरंत सतर्क हो गई थी। देश के सबसे ज्‍यादा आबादी वाले राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में कई जिले इस मामले में काफी संवेदनशील माने जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्‍योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टि‍यां 4 मई तक रद्द कर दीं। 

सरकार ने धार्मिक स्‍थलों पर चाहे वे मंदिर हों, मस्जिद हों या फिर किसी अन्‍य धर्म-समुदाय के स्‍थल, लाउडस्‍पीकरों के प्रयोग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के मुताबिक धर्मस्‍थल पर बजने वाले लाउडस्‍पीकर की आवाज उस स्‍थल के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि कोई निर्धारित मानक का उल्लंघन करते हुए अधिक संख्या में लाउडस्पीकर बजाता है तो वहां से तुरंत लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा।

धर्मस्थलों में नियमों के पालन की साप्ताहिक समीक्षा जिला स्तर पर करने और पहली अनुपालन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक शासन को भेजी जाएगी। जिलों की रिपोर्ट मंडलायुक्तों के माध्यम से और कमिश्नरेट की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। शासनादेश में कहा गया है कि धर्मगुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया जाए और निर्धारित डेसिबल का पालन कराया जाए।