मोदी की तरह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सहकारी सभाओं को बर्बाद करने पर तुली है कैप्टन सरकार : कुलतार सिंह संधवां

सहकारी सभाएं केवल मार्कफैड से ही महंगी खाद खरीदने के फरमान को वापस ले सरकार- रूपिंदर कौर रूबी

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चंडीगढ़ 10-Jul-2021

कृषि से संबंधित सहकारी सभाओं को केवल मार्कफैड से ही महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की सख्त निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के विधायक और किसान विंग के सूबा प्रधान कुलतार सिंह संधवां व विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने दोष लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब की कैप्टन सरकार ग्रामीण सहकारी सभाओं को बर्बाद करने पर तुली हुई है।शनिवार को यहां प्रेस कान्फ्रैंस को संबोधन करते किसान विंग के सूबा प्रधान कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि ग्रामीण सहकारी सभाएं किसानों और आम लोगों के वित्तीय सहयोग के साथ अस्तित्व में आईं थीं और किसानों के सहयोग से ही  यह सभाएं वित्तीय तौर पर काफ़ी मज़बूत संस्थाएं बन गई हैं, जिनको अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मार्कफैड के द्वारा लूटना चाहती है। संधवां ने बताया कि सहकारी सभाएं स्वत्रंता के तौर पर इफको और मार्कफैड से यूरिया और डीएपी खरीद कर किसानों को बांटती हैं, जिससे सीधे तौर पर किसानों और सभाओं को वित्तीय लाभ होता है, परन्तु अब पंजाब की कैप्टन सरकार ने इन सहकारी सभाओं की आज़ादी ख़त्म करने का फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैप्टन सरकार ने सहकारी सभाओं को यूरिया और डी.ए.पी खाद केवल और केवल मार्कफैड से खरीदने के हुक्म जारी किये हैं और इफको से खरीद बंद कर दी है।

विधायक संधवां ने कहा कि सहकारी सभाएं इफको से यूरिया का बैग 250 रुपए का खरीद करती हैं, जबकि मार्कफैड से 254.65 रुपए में खऱीदना पड़ता है और इस तरह किसानों को प्रति थैला करीब 5 रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसी तरह डीएपी का बैग इफको 1176 रुपए में देती है, जब कि मार्कफैड 1182 रुपए का बेचती है, जिसके लिए किसानों को प्रति बैग 6 रुपए फालतू देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं को केवल मार्कफैड से खाद खरीदने के लिए मज़बूर करने के साथ किसानों पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि किसानी पहले ही कर्जे की मार तले दबी हुई है।संधवां ने कहा कि इस समय मर रही कृषि को बचाने के लिए सहकारी सभाओं की अहम भूमिका है, क्योंकि सहकारी सभाएं खेती के लिए जरूरी खादें और अन्य साधन कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने मांग की है कि सहकारी सभाओं को केवल मार्कफैड से खाद खरीदने के लिए मजबूर करने का फैसला पंजाब सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और इफको से 50 प्रतिशत खाद खरीदने की छूट देनी चाहिए।इस मौके पर नील गर्ग जिला प्रधान बठिंडा शहरी, गुरजंट सिंह सिवीया जिला प्रधान बठिंडा देहाती, राकेश पूरी महा सचिव, नवदीप सिंह जीदा सूबा मीत प्रधान लीगल सैल्ल, अनिल ठाकुर स्टेट संयुक्त सचिव, एमएल जिन्दल कैशियर, बलकार सिंह भोखड़ा मीडिया इंचार्ज, अमरदीप राजन जिला प्रधान यूथ विंग, सुखवीर बराड़ सोशल मीडिया इंचार्ज, चमन लाल हैपी आदि उपस्थित थे।