कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा 92 करोड़ रुपए की लागत वाली ‘पंजाब स्मार्ट कनैक्ट स्कीम’ का आगाज़

मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप में 12वीं कक्षा के छह विद्यार्थियों को निजी तौर पर सौंपे स्मार्ट फोन

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चंडीगढ़ 12-Aug-2020

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज जब राज्य स्तर पर 92 करोड़ की लागत वाली ‘पंजाब स्मार्ट कनैक्ट स्कीम’ का आग़ाज़ किया, तो पंजाब ने डिजिटल क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप में 12वीं कक्षा के छह विद्याथियों को निजी तौर पर स्मार्ट फ़ोन सौंपे।इसके साथ ही राज्य भर में 26 विभिन्न स्थानों पर मंत्रियों, विधायकों और अन्यों ने स्कीम की शुरुआत करते हुए विद्यार्थियों को स्मार्ट फ़ोन बाँटे। इस स्कीम के आरंभ के तौर पर विभिन्न जि़लों में हरेक मंत्री ने आज विद्यार्थियों को 20-20 फ़ोन निजी तौर पर बाँटे, जिससे राज्य में कांग्रेस सरकार ने अपने एक और बड़े चुनावी वायदे को पूरा कर दिया है।इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के प्रांतीय बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए थे और इसके पहले पड़ाव जो नवंबर, 2020 तक मुकम्मल होगा, में सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के 1,74,015 विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा हासिल होगी।इन विद्यार्थियों में 87,395 लडक़े और 86,620 लड़कियाँ हैं, जिनमें बड़ी संख्या अन्य पिछड़ी श्रेणियों (ओ.बी.सी.) और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित कबीलों से सम्बन्धित हैं। इस स्कीम से ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा तक पहुँच करने के लिए इन विद्यार्थियों के रास्तों में आने वाली रुकावटों के कारण पैदा हुई दरार को अब खत्म किया जा सकेगा। स्कीम के दायरे के अधीन आने वाले विद्यार्थियों में 36,555 लाभपात्री ओ.बी.सी., 94,832 एस.सी. और 13 विद्यार्थी एस.टी. वर्ग से सम्बन्धित हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं, जिनकी संख्या 1,11,857 है और बाकी शहरों के सरकारी स्कूलों से सम्बन्धित हैं।आज दोपहर यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जन्माष्टमी के पवित्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवक दिवस के मौके पर स्कीम की शुरुआत करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि चनावी घोषणा पत्र में किये वायदों पर लोग विश्वास करते हैं, जिस कारण एक-एक वायदे को पूरा किये जाने को यकीनी बनाना उनका फज़ऱ् बनता है।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस ने स्मार्ट फ़ोन को चुनावी वायदे के तौर पर शामिल किया था, तब इसका उद्देश्य वैश्विक संचार सुविधा मुहैया करवाने के साथ-साथ उन गरीब नौजवानों का सशक्तिकरण करना था जो स्मार्ट फ़ोन नहीं ले सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के मौजूदा समय में इन फोनों की अहमीयत और भी बढ़ गई है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के कारण फ़ोन ज़रूरत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों का पैसा है, जिसको उनकी सरकार नौजवानों को मौजूदा प्रस्थितियों में उनकी उन्नति के लिए ख़र्च कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट फ़ोन मार्च में बाँटने की योजना थी, परन्तु कोविड संकट के कारण देरी हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि पंजाब के विद्यार्थी आधुनिक तकनीक से लबरेज़ हों, जिसको वह अपनी शिक्षा के लिए असरदार ढंग के साथ इस्तेमाल कर सकें, जो आज तकनीक का बड़े स्तर पर लाभ उठाते हैं। उन्होंने कहा कि वह दिन बीत गए जब चॉक और बोर्ड का प्रयोग होता था और पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी तबदीली देखने को मिली है और राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों को तकनीक के लिहाज़ से नयी पहलकदमियों के द्वारा सहायता करने की ज़रूरत है।उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत बाँटे गए स्मार्ट फ़ोन काम-काज के महत्तव से बहुत अच्छे हैं जो देखने में भी सुंदर हैं। यह फ़ोन विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में बड़ा योगदान देंगे। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस मौके पर विद्यार्थियों को बधाई देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और जन्माष्टमी की भी बधाई दीं।मोहाली जि़ले के विभिन्न सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों अर्शदीप कौर, सतिन्दर कौर, सुखबीर कौर, अमनजोत सिंह, राम सिंह और अमनवीर सिंह ने कहा कि स्मार्ट फ़ोन जो आज उनको मुख्यमंत्री की तरफ़ से मिले हैं, उनके लिए कोविड संकट के दौरान ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। छात्रा गगनदीप जो होशियारपुर से एक मज़दूर की बेटी है, ने मुख्यमंत्री को वीडियो के द्वारा बताया कि उसने चाहे ग्यारवीं कक्षा में 85 प्रतिशत अंक हासिल किये थे, परन्तु स्मार्ट फ़ोन की कमी के कारण पिछले कुछ महीनों से उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। अब इस फ़ोन के मिलने से वह अपने अधूरे सपने पूरे कर सकती है। मुख्यमंत्री ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए हर मदद की जाएगी।पंजाब स्मार्ट कनैक्ट स्कीम को मुख्यमंत्री की सोच बताते हुए जैसे कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बताया गया, शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि इससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए कोर्स संबंधी सामग्री, पुराने पेपर आदि डाऊनलोड करने में मदद मिलेगी।

उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि उनके विभाग को यह फ़ोन खरीदने का जि़म्मा सौंपा गया था और विभाग ने मार्केट से एक बढिय़ा स्मार्ट फ़ोन खरीदा है। यह स्कीम जरूरतमंद विद्यार्थियों ख़ास कर सरकारी स्कूलों के उन विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगी जिनको कोविड महामारी के दौरान ज़रूरत पडऩे पर ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए प्राईवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के मुकाबले प्रौद्यौगिकी के कारण कठिनाई हो रही थी।युवक सेवाओं संबंधी मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि अन्य बातों के अलावा कजऱ् माफी और सुचारू खरीद प्रबंध के बाद मुख्यमंत्री ने अब राज्य सरकार का एक और बड़ा वायदा पूरा किया है। उन्होंने इस संख्या पर विरोधियों द्वारा की जा रही आलोचना पर व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकार ने यह वायदा वित्तीय संकट के बावजूद पूरा किया है। उन्होंने यह बात ज़ोर देकर कही कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन राज्य सरकार पंजाब के लोगों के साथ किये गए हरेक वायदे को सफलतापूर्वक ढग़ से लागू करेगी।पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि यह स्कीम गरीबी के फासले को ख़त्म करेगी, क्योंकि इससे एस.सी. / एस.टी. और ओ.बी.सी विद्यार्थी भी ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में स्मार्ट फ़ोन अब ज़रूरत बन गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तकनीक से लैस करना, उनको रोजग़ार के काबिल बनाने में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट्स आदि देने का वायदा किया था, जिसको वह पूरा करने में नाकाम रहे थे, जैसे  केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार फेल साबित हुई है।पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिन्दर ढिल्लों ने कहा कि राज्य के वित्तीय संकटों में घिरे होने के बावजूद यह वायदा पूरा करके कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि वह जो कहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करते हैं और यही विशेषता उनको दूसरे राजसी नेताओं से अलग करती है।इससे आगे बढ़ते हुए उद्योग विभाग इन्फोटैक के द्वारा और फ़ोन खरीदने जा रहा है और इसका वितरण मैसर्ज लावा द्वारा किया जाएगा, जिसको राज्य में नौजवानों को स्मार्ट फ़ोन बाँटने के लिए हिस्सेदार के तौर पर चुना है। खेल एवं युवक सेवाएं विभाग प्रशासनिक विभाग है।