रामविलास पासवान ने मुफ्त राशन योजना को नवंबर,2020 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 10% खाद्यान्न आवंटित किया गया है तथा आवश्यकता पड़ने पर और अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा: राम विलास पासवान

5 Dariya News

नई दिल्ली 02-Jul-2020

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने एनएफएसए के प्रावधान के अनुसार (डीबीटी के अंतर्गत शामिल लोगों सहित) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों (एएवाई और पीएचएच) के लिए हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रावधान,तैयारियों और आवश्यक कदमों का विवरण उपलब्ध कराया। श्री पासवान ने पीएमजीकेएवाईके तहत मुफ्त राशन योजना को नवंबर,2020 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय में कोई गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रह पाएगा और बरसात तथा आने वाले त्यौहारों के मौसम में उन्हें मुफ्त राशन भी मिल सकेगा।श्री पासवान ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दूसरा चरण आज से यानी 01जुलाई,2020 से शुरू हो रहा है, जो नवंबर,2020 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को कुल 200 एलएमटी अनाज वितरित किए जाएंगे जो मुफ्त होगा। इसके साथ ही लगभग 20करोड़ परिवारों के बीच मुफ्त में कुल 9.78 एलएमटी चना भी वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर दोनों योजनाओं पीएमजीकेएवाई-1और पीएमजीकेएवाई-2 को मिला दिया जाए तो इस पर कुल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।श्री रामविलास पासवान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक एनएफएसए लाभार्थियों को उनकी मासिक अन्न प्राप्ति के अलावा प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज और हर परिवार को 1 किलोग्राम चना मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 30 जून,2020 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 5 महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से खाद्यान्न वितरण शुरू करने के लिए कहा गया है। श्री पासवान ने कहा कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अभी 10% अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।