पंजाब सरकार द्वारा गांवों की लाल लकीर में पड़ती जायदादों की सूची तैयार करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता सहीबद्ध

सर्वे से गांवों की लाल लकीर में पड़ती जायदादों के स्वामित्व हक देने का रास्ता साफ होगा - तृप्त बाजवा

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चंडीगढ़ 02-Jul-2020

पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के ग्रामीण इलाकों में बसी आबादी के बड़े स्तर पर ड्रोन आधारित मैपिंग की जायेगी। इस सम्बन्धी आज पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा की हाजिऱी में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता सहीबद्ध किया गया। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री बाजवा ने इस नवीन पहलकदमी संबंधी जानकारी देते हुये कहा कि गांवों में बसते लोगों की यह लंबे समय से माँग रही है कि गाँवों की ‘लाल लकीर’ में पड़ती हर तरह की जायदादों की विस्तृत सूची तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि यह सर्वे गाँवों की लाल लकीर में पड़ती जायदादों के स्वामित्व हक देने का रास्ता साफ करेगा। मंत्री ने कहा कि यह प्रोग्राम गांवों में बसते लोगों को उनकी रिहायशी जायदादों के दस्तावेज़ का अधिकार प्रदान करेगा जिससे वह अपनी जायदाद को आर्थिक उद्देश्यों जैसे कर्ज़े के लिए अप्लाई करना, के लिए इस्तेमाल कर सकें। यह जायदाद से जुड़े विवादों के हल के लिए भी सहायता करेगा। यह योजना मानक ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपीज़) बनाने, इस प्रोग्राम के अधीन तैयार किये नक्शों का लाभ लेने में मददगार साबित होगी और इस तरह ग्राम स्वराज के लिए रास्ता साफ करेगी। एक बार सूची तैयार होने के बाद स्वामित्व के कागज़ात तैयार किये जाएंगे और इन दस्तावेज़ों के आधार पर मालिक कर्ज़े और अन्य लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह जानकारी गाँवों के विकास कामों की योजनाबंदी के साथ-साथ घरों की प्रोफाइल सम्बन्धी आंकड़े रखने में भी बहुत मददगार साबित होगी।ग्रामीण विकास विभाग, पंजाब के वित्त कमिशनर श्रीमती सीमा जैन ने कहा कि यह स्वामित्व (गाँवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्यौगिकी आधारित मैपिंग) योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जोकि सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्रालय के सहयोग से पंजाब में लागू की जा रही है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले स्थानों की निशानदेही लिए नवीनतम ड्रोन निरीक्षण प्रौद्यौगिकी को शामिल करते हुये ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत जायदाद प्रमाणिकता हल मुहैया करवाना है।पंजाब में 16 सी.ओ.आर.एस. (कंटीन्यूसली ऑपरेटिंग रैफरैंस स्टेशनस) की स्थापना की जायेगी जो अगले साल गाँवों के जनसंख्या वाले इलाकों के सर्वे और मैपिंग के लिए आधार बनेगी।इस समझौते पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा की हाजिऱी में सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ़ से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जी.डी.सी. के डायरैक्टर श्री प्रशांत कुमार और पंजाब सरकार की तरफ़ से श्रीमती सीमा जैन (वित्त कमिशनर, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग) द्वारा दस्तख़त किये गए। इस मौके पर अन्यों के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के डायरैक्टर विपुल उज्जवल और ज्वाइंट डायरैक्टर, ग्रामीण विकास और पंचायतें, अवतार सिंह भुल्लर मौजूद थे।