कोविड-19 लॉकडाउनः जम्मू-कष्मीर सरकार ने पूरे जम्मू-कष्मीर की अधिवक्ता बिरादरी को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत दी

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जम्मू 22-Apr-2020

जम्मू-कश्मीर सरकार आर्थिक रूप से व्यथित युवा, अधिवक्ताओं जिनकी आजीविका 24 मार्च से लागू कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, को आर्थिक राहत देने वाली देश की पहली सरकार बन गई है। संकट में युवा अधिवक्ताओं और व्यथित अधिवक्ताओं को न्यूनतम वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष अभिनव शर्मा की उपस्थिति में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल जावेद अहमद को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा।इस अवसर पर उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव बिपुल पाठक भी उपस्थित थे।सरकार का यह कदम पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों, मनरेगा जॉब कार्ड धारकों, और विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए घोषित राहत उपायों की निरंतरता में है।