पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक नीति की चुनौतियों के हल हेतु 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन

टास्क फोर्स को 24 अप्रैल तक अपनी सिफारिशें पेश करने को कहा

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चंडीगढ़ 14-Apr-2020

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश पर पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक नीति की चुनौतियों से निपटने के लिए लघु और मध्यम अवधि के उपाय सुझाने के लिए 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इन उपायों में तालाबंदी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से ढील देना आदि शामिल है।टास्क फोर्स को इस अधिसूचना के जारी होने के 10 दिनों के भीतर अर्थात 24 अप्रैल, 2020 तक राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। टास्क फोर्स को आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और संस्थानों से सहयोग और डेटा लेने के लिए भी कहा गया है।गौरतलब है कि कोवडि-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए मानवीय व्यवहार में कई बदलावों की आवश्यकता होती है जिसमें आवाजाही को सीमित करना, शारीरिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता आदि शामिल हैं। नए मानदंडों के अनुसार सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के आचार-व्यवहार के लिए कई नीतिगत व्यवधानों की आवश्यकता पड़ेगी। आज यहां यह खुलासा करते हुए मुख्य सचिव करण अवतार सिंह ने कहा कि टास्क फोर्स में इसके संयोजक के तौर पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डी.एस. कालहा होंगे जबकि केआर लखनपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी एन.एस. संधू इसके सदस्य होंगे।इनके अलावा पंजाबी ट्रिब्यून के मुख्य संपादक डॉ. स्वराज बीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन लाल सरीन, पूर्व निदेशक पीजीआईएमईआर डॉ. केके तलवार, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के उप-कुलपति डॉ. राज बहादुर, पीजीआईएमईआर के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के पूर्व प्रमुख डॉ. .राजेश कुमार, पंजाब स्टेट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स कमीशन के चेयरमैन अजय वीर जाखड़, बीकेयू लीडर भूपिंदर सिंह मान, चेयरमैन वर्धमान इंडस्ट्रीज एसपी ओसवाल, चेयरमैन ट्राइडेंट इंडस्ट्रीज राजिंदर गुप्ता, वाइस चेयरमैन सोनालिका ट्रैक्टर्स, एएस मित्तल, प्रख्यात बिजनेसमैन गौतम कपूर, सीईओ सुखजीत स्टार्च भवदीप सरदाना, पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सेठी, पीएयू लुधियाना के उप-कुलपति बीएस ढिल्लों, निदेशक आईआईटी रोपड़ एस.के. दास, जीएनडीयू अमृतसर के उप-कुलपति जे.एस. संधू और अरुणजीत सिंह मिगलानी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे।टास्क फोर्स जिम्मेदारी कोविड-19 हॉटस्पॉट्स और कोनटेनमेंट जोनों के बाहर प्रतिबंधों के लिए रणनीति और वाणिज्य, शिक्षा, उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य, यात्रा, पर्यटन आदि जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन के बाद प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाना जैसे मुद्दों का समाधान ढूंढना है। टास्क फोर्स सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और आजीविका को पुन: स्थापित करने तथा संक्रमण को सीमित करने के साथ-साथ आजीविका के नए अवसरों के अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था और राज्यों व शहरों के बीच सार्वजनिक-यात्री परिवहन यात्रा को नियमित करने के लिए नीतिगत उपायों को भी विकसित करेगा। इनके अलावा, टास्क फोर्स कोविड-19 महामारी के विरूद्ध राज्य सरकार की कार्यवाही के अनुसार किसी भी अन्य मुद्दे को भी हल करेगी। मुख्य सचिव ने आगे बताया कि टास्क फोर्स को शासन सुधार विभाग द्वारा सचिवालयिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 11 अप्रैल को स्थापित की गई मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण परिवर्धन समिति भी इस टास्क फोर्स को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी जिसमें सरकारी विभागों और संस्थानों के साथ समन्वय शामिल है।