सांसद मन्हास, जुगल किशोर, पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा जेकेएचसीबीएजे अध्यक्ष उपराज्यपाल से मिले

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जम्मू 28-Feb-2020

सांसद शमशेर सिंह मन्हास और जुगल किशोर शर्मा ने आज राजभवन में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु से मुलाकात की।सांसदों के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, अभिनव शर्मा, अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जम्मू ने उपराज्यपाल को सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों के बारे में अवगत कराया जिसमें जम्मू में नदियों और नहरों की सफाई और सफाई, बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा दिए गए फीडबैक का कार्यान्वयन,यातायात की भीड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग स्थल का निर्माण, राजस्व संबंधी मुद्देय मनरेगा के तहत देनदारियों की मंजूरी, जिला प्रशासन द्वारा जघन्य शिकायतों और मुद्दों का निवारण, खनन सांठगांठ से निपटने, प्रोबेशनरी अधिकारियों और जम्मू-कश्मीर बैंक के बैंकिंग एसोसिएट्स आदि के उम्मीदवारों के मुद्दे शामिल हैं।उन्होंने जम्मू के रोपवे, तवी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जम्बू चिड़ियाघर और ऐसी अन्य परियोजनाओं जैसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की भी मांग की।प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए वैट एमनेस्टी स्कीम और एमनेस्टी स्कीम के विस्तार के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन की सराहना की और उपराज्यपाल को जानकारी दी कि सरकार के साथ उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों की अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं।उन्होंने स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र को हुए नुकसान की ओर उपराज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया और औद्योगिक पैकेज और नई भूमि नीति की घोषणा से संबंधित मांगों को उठाया, स्थानीय व्यवसायों की मदद करने के लिए बैंकों के ऋण लेने वालों को राहत दी और उन व्यवसायों के लिए भुगतान अवधि का विस्तार किया। बैंकों और अन्य ऐसे उधारकर्ताओं के साथ एक बार निपटान में, जिन्होंने पूरे व्यापारिक समुदाय के हित में ऋण राशि को साफ करने का इरादा दिखाया है।प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए, उपराज्यपाल ने देखा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रयास कर रही है और जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें उनके वास्तविक निवारण के लिए सभी वास्तविक मुद्दों और मांगों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया और उनसे जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया।