दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान शरणार्थी हिन्दू,सिख परिवारों को नागरिकता देने की मांग की

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नई दिल्ली 17-Feb-2020

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज केन्द्रीय ग्रह मंत्री श्री अमित शाह से यमुना किनारे गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण छोर पर झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे पाकिस्तानी हिन्दू सिख शरणार्थीयों को तत्काल नागरिकता प्रदान करने का अनुरोध किया।आज नई दिल्ली में पाकिस्तान से आये हिन्दु सिख शरणार्थियों के साथ एतिहासिक गुरुद्वारा मजनू का टीला में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी 2 से 16 फरवरी 2020 के बीच लगभग 60 परिवार पाकिस्तान से नई दिल्ली पहुंचे हैं जबकि 10 शरणार्थी परिवार पिछले कल ही पाकिस्तान से नई दिल्ली आये हैं। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 160 शरणार्थी परिवार भारतीय नागरिकता की आशा में दिल्ली में कठिन परिस्थितियों मं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरणार्थी परिवारों के काफी सदस्य व्यवसायिक तौर पर कुशल पेश्ेवर हंै तथा वह अपनी सेवाओं के माध्यम से देश के विकास व अर्थवव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इनमें से ज्यादातर अपने संबंधित व्यवसायों में कार्य करते हुए अपनी नियमित जीवन शैली शुरु करना चाहते हैं तथा इस सिलसिल में ग्रह मंत्री अमित शाह से उनको प्राथमिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का अनुरोध किया।श्री सिरसा ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में केन्द्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है तथा केन्द्रीय ग्रह मंत्री का उनके प्रति काफी सकारात्मक दृष्टिकोण है व केन्द्रीय ग्रह मंत्री उनकी मांगों के प्रति पूरी तरह सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय ग्रह मंत्री ने केन्द्रीय ग्रह सचिव को इस सिलसिले में तत्काल वैधानिक विकल्प खोजने का निर्देश दिया है तथा आशा है कि इस सिलसिले में शीघ्र ही कोई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।श्री सिरसा ने पाकिस्तान से आये हिन्दू सिख शरणार्थी परिवारों के युवा-युवतियों द्वारा भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देने की रूचि जाहिर की है तांकि वह भारत माता की सेवा कर सकें व दुशमन पाकिस्तान को सीमा पर करारा जवाब दे सकें।

कमेटी के अध्यक्ष श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान से आये परिवारों की वीजा शर्तों में छूट देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस समय उनकी वीजा शर्तों के अनुरूप वह मात्र दिल्ली या हरिद्वार में ही रह सकते हैं तथा उन्हें किसी भी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों के सदस्यों को देश के विभिन्न हिस्सों में आने जाने की खुली छूट होनी चाहिए तांकि वह रोजगार शिक्षा, आदि के लिए देश के बाकी हिस्सों में बस सकें। उन्होंने कहा कि इन परिवारों का एक शिष्टमंडल शीघ्र ही ग्रह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हं नागरिकता संशोधन बिल के लिए धन्यवाद देगा जिसकी वजह से उनका भारत में रहने का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि शरणार्थी परिवारों को सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप सभी सुविधाएं तथा लाभ प्रदान किये जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से इन परिवारों के सदस्य को तह बाजारी खोके आदि आबंटित करने का अनुरोध किया तांकि वह अपना जीवन-यापन चला सकें तथा दानवीर संस्थाओं व अन्य सरकारी एजेंसियों पर उनकी निर्भरता कम हो सके।कमेटी के अध्यक्ष श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पाकिस्तान में हिन्दू सिख अल्पसंख्यकों के मानवीय अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लघंन किया जाता है तथा मुस्लिम गुंडे इन परिवारों के सदस्यों की मौत पर पार्थिव शरीर को जलाने तक पर यह कहकर अड़चन लगाते हैं कि पार्थिव शरीर को जलाने से वातावरण में बदबू फैलेगी तथा उन्हें जबरन दफनाने के लिए दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक विडंबना है कि पाकिस्तान में युवा हिन्दू, सिख लड़कियों का जबरन अपहरण करके उनकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है तथा सरकारी संस्थाएं स्थानीय पुलिस और न्यायालय मात्र मूक दर्श की भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले दो महीनों में 53 हिन्दू सिख लड़कियों का अपहरण करके उनकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती विवाह करके उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया है। उन्हांेने कहा कि कल ही सिंध प्रांत में 17 वर्षीय हिन्दू लड़की कोमल कुमारी का अपहरण किया गया है तथा उन्हें शक है कि उसका भी धर्म परिवर्तित करके जबरन शादी करवा दी जायेगी तथा अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार व महिला संगठनों को इस सिलसिले में पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाकर कोमल कुमारी को उनके माता-पिता वापिस दिलाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि अंतराष्ट्रीय दबाव व अनेक मानवाधिकार संगठनों द्वारा पुरजोर कोशिश के बावजूद जगजीत कौर और महक कुमारी के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।