सचिव ने जनजातीय मामलों के कामकाज की समीक्षा की

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जम्मू 11-Jan-2020

सचिव जनजातीय मामले, हज एवं औकाफ अब्दुल मजीद भट्ट ने आज यहां जनजातीय मामले विभाग के कामकाज की समीक्षा की।बैठक में गुज्जर और बक्करवाल विकास सलाहकार बोर्ड के सचिव मुख्तार अहमद, जनजातीय मामलों के अतिरिक्त सचिव भारत, निदेशक जनजातीय मामले मुश्ताक अहमद, संयुक्त निदेशक योजना आशिक हुसैन, उप निदेशक जनजातीय मामले जम्मू कोनी सेठी और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।विभाग के चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, सचिव ने सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने विभाग को और अधिक कुशलता से काम करने के लिए विभाग के लिए एक अलग इंजीनियरिंग विंग के निर्माण के प्रस्ताव के साथ आने के लिए कहा।सचिव को बताया गया कि उप-जनजातीय योजनाओं जैसे क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज का विकास, जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी/सीएचसी का निर्माण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं इसके अलावा खानाबदोश परिवारों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और रहने की स्थिति में सुधार के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

अब्दुल मजीद ने कहा कि क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज को विकसित करने का उद्देश्य अनुसूचित जनजाती को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बागवानी, कृषि, पर्यटन आदि पर जोर देने के साथ उन्नत बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) के निर्माण से संबंधित, बैठक में बताया गया कि अनंतनाग, कुलगाम, राजौरी और पुंछ में चार ईएमआरएस निर्माणाधीन हैं, जिन्हें लड़कों और लड़कियों के बीच 50: 50 के अनुपात में मुफ्त 480 जनजातीय छात्रों को लॉजिंग, बोर्डिंग और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।ईएमआरएस की प्रतिक्रिया में, सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इन स्कूलों को जल्द से जल्द कार्यात्मक बनाने का निर्देश दिया ताकि छात्रों को इतनी देर तक नुकसान न उठाना पड़े।यह भी बताया गया कि जिला स्तर पर दूर दराज के क्षेत्रों के एसटी/जीएंडबी छात्रों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए, विभाग विभिन्न जिलों में लड़कों और लड़कियों के लिए एसटी/जीएंडबी हॉस्टल का निर्माण कर रहा है।