रूस के पूर्व उप-प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब में निवेश करने की रूचि जताई

निवेश पंजाब ने 5 और 6 दिसंबर को करवाए जाने वाले निवेश सम्मेलन के लिए दिया न्यौता

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चंडीगढ़ 08-Nov-2019

राज्य में रूसी कंपनियों से निवेश जुटाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने रूस के पूर्व उप-प्रधान मंत्री और रूसी स्टेट विकास निगम के चेयरमैन ईगोर शुवालोव को राज्य में होने वाले प्रोग्रैसिव निवेश सम्मेलन-2019 में रूसी प्रतिनिधिमंडल को भाग लेने के लिए न्योता दिया है। यह सम्मेलन 5 और 6 दिसंबर को इंडियन स्कूल ऑफ बिजऩेस, मोहाली में करवाया जायेगा।यह जानकारी देते हुए निवेश पंजाब के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया कि पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन समेत निवेश पंजाब के सी.ई.ओ. रजत अग्रवाल के नेतृत्व में श्री इगोर शुवालोव और वी.ई.बी के उप चेयरमैन श्री तसेखोमस्की समेत 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की।प्रवक्ता ने बताया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल भारत में स्मार्ट सिटीज़, बिजली, पानी, सेहत सहूलतें, कृषि और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्रों में साझा निवेश करने के मौके तलाश रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सरकार के साथ सम्बन्ध कायम करने और साझे निवेश वाले क्षेत्रों की संभावनाएं तलाशने के लिए राज्य का दौरा किया। प्रवक्ता ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ प्रोजैक्ट के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले ही तीन शहरों - अमृतसर, जालंधर और लुधियाना को चुना गया है जहाँ स्मार्ट और इलैट्रिक मोबिलिटी को स्थापित करना मुख्य लक्ष्य है।

प्रतिनिधिमंडल को उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए परिवर्तनकारी पहलों से अवगत करवाते हुए रजत अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 सालों में पंजाब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाने में सफल रहा है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को पंजाब में विशेष कर स्मार्ट सिटीज़ में निवेश करने के लाभ से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पंजाब भारत के सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाले राज्यों में से एक है जहाँ नयी शुरुआत करने के लिए विशेष कर कृषि प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।राज्य में स्मार्ट ईलेक्ट्रोनिक्स और वाहनों के उत्पादन को उत्साहित करने के लिए लुधियाना में 380 एकड़ के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क -हाईटेक वैली स्थापित की जा रही है जहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी उत्पादन ईकायां भी स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य जल शोधक प्लांट, डिज़ाइन सम्बन्धी सुविधाएं, कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र, वेयरहाऊसिंग और लॉजिस्टिक सेवाएं आदि सहूलतें मुहैया करवाएगा।