सलाहकार के स्कंदन ने जेकेएसआरटीसी के निदेषक मंडल की 80 वीं बैठक की अध्यक्षता की

परिवहन आवश्यकताओं के के साथ निगम को पुनर्जीवित करने की बात कही

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श्रीनगर 04-Oct-2019

राज्यपाल के सलाहकार, के स्कंदन ने आज यहां नागरिक सचिवालय में जम्मू व कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) के निदेशक मंडल की 80 वीं (बीओडी) बैठक की अध्यक्षता की।बरओडी की बैठक में वित्तीय आयुक्त वित्त, एके मेहता, प्रमुख सचिव परिवहन, असगर हसन सामून, प्रमुख सचिव आवास और शहरी विकास, धीरज गुप्ता, एमडी श्रज्ञैत्ज्ब्, ओवैस अहमद और अन्य उपस्थित थे।सलाहकार स्कंदन, जो परिवहन विभाग के प्रभारी हैं, ने निगम की दक्षता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाओं की कसरत पर जोर दिया।उन्होंने निगम को एक मॉडल अपनाने के लिए कहा जो राजस्व सृजन और कुशल परिवहन प्रणाली के संदर्भ में व्यवहार्य होगा।सलाहकार ने अधिकारियों से निगम को लाभदायक संपत्ति बनाने के लिए अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ आगे प्रौद्योगिकी सहयोग का पता लगाने के लिए कहा।इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के बारे में, बैठक में बताया गया कि श्रीनगर और जम्मू में प्रत्येक 20 मार्गों के विनिर्देश और विवरण प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किए गए।एमडी जेकेएसआरटीसी ने एजेंडें को विचार के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया और बाद में उसी के लिए अनुमोदन किया।यह बताया गया कि आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए, क्रमशः डीएचआई, भारत सरकार और प्रशासनिक विभाग के साथ केंद्रीय हिस्सेदारी और राज्य का हिस्सा जारी किया गया है।निगम को पुनर्जीवित करने के लिए, बोर्ड को सूचित किया गया कि 306 बसों और 204 ट्रकों को दो वर्षों में बदल दिया जाएगा, जिसके लिए संशोधित अनुमानों के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रज्ञैत्ज्ब् के प्रदर्शन को देखते हुए, ठवक् की बैठक में बताया गया कि निगम ने वर्ष 2018-19 के दौरान 96.79 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जिसमें 79.70 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व और  17.09 करोड़ रू का गैर परिचालन राजस्व शामिल हैं।बैठक में यह भी बताया गया कि जुलाई 2019 के दौरान, 190 यात्राएं ई-बसों द्वारा 6300 किमी  कवर करके और श्रीनगर संभाग में 12600 यात्रियों को ले जाया गया है। पावर पॉइंट प्रस्तुति के दौरान, एमडी ने बैठक को बताया कि जेकेएसआरटीसी की बैलेंस शीट वर्ष 2018-19 के लिए पूरी हो चुकी है और वार्षिक खाते 2018-19 तक तैयार हैं।