सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई ने जेकेटीडीसी, केबल कार निगम, एसकेआईसीसी की बोर्ड मीटिंग की

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श्रीनगर 27-Sep-2019

राज्यपाल के सलाहकार, खुर्शीद अहमद गनई, ने गुरुवार को पर्यटन विभाग के निगमों और समाजों की बोर्ड बैठकों की एक श्रृंखला की अध्यक्षता की जिसमें जेकेटीडीसी, जे-के राज्य केबल कार निगम और एसकेआईसीसी शामिल थे।वित्त विभाग के वित्त आयुक्त, श्री ए.के. मेहता, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव, नवीन कुमार चौधरी, निदेशक पर्यटन, कश्मीर, निसार अहमद वानी, निदेशक (योजना) और पर्यटन विभाग के निदेशक (वित्त) ने भाग लिया मुलाकात। एमडी जेकेटीडीसी, असगर हुसैन, एमडी जे- के सीसीसी, शमीम अहमद और निदेशक एसकेआईसीसी, जावेद बख्शी ने अपने संबंधित एजेंडा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया।गनई, जो पर्यटन विभाग के प्रभारी हैं, ने वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित प्रारूप के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर खातों और वार्षिक लेखापरीक्षा के सभी लंबित विवरणों को पूरा करने पर जोर दिया।केबल कार कॉरपोरेशन के निदेषक मंडल की बैठक के दौरान, प्रमुख सचिव पर्यटन ने बैठक में बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के लिए दो नए केबल कार परियोजनाओं के लिए मौजूदा और नए स्तर पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। पर्यटन स्थल। तदनुसार, एमडी केबल कार को जम्मू-कश्मीर में चार पर्यटन और तीर्थ स्थलों की पहचान करने और व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ बोर्ड को वापस लाने के लिए निर्देशित किया गया।जम्मू रोपवे की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए, अध्यक्ष ने एमडी केबल कार को सलाह दी कि वह सक्षम प्राधिकारी से सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करे और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने से पहले कम से कम दो महीने तक ट्रायल रन करे।बैठक में गुलमर्ग केबल कार और सीएसआर फंडिंग के वाणिज्यिक संचालन पर भी चर्चा की गई। एफसी (वित्त) ने एमडी को गुलमर्ग केबल कार संपत्तियों के माहौल में सुधार लाने और पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्व स्तरीय टॉयलेट और पार्किंग सुविधाएं बनाने की सलाह दी। बोर्ड ने ऑनलाइन टिकटिंग की शुरूआत की सराहना की, बशर्ते यह मूर्खतापूर्ण हो और गोंडोला सवारी के लिए पर्यटकों की प्रतीक्षा लाइनों के साथ दूर हो।उसकेआईसीसी के शासीमंडल की बैठक के दौरान, निदेशक को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर चलाने के लिए पूर्ण वित्तीय स्थिति, निर्माण विवरण और स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। 

आगे यह निर्णय लिया गया कि कंपनी सचिव का एक पद सृजित किया जाएगा और एक नए चार्टर्ड अकाउंट की सेवाएं ली जाएंगी। यह भी तय किया गया कि एफए / सीएओ के स्तर का एक अधिकारी वित्त विभाग द्वारा पोस्ट किया जाएगा। बोर्ड ने निदेशक मंडल (वित्त) और पर्यटन विभाग के निदेशक (योजना) को शायी मंडल के सदस्य के रूप में भी सहमत किया।वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर उच्च प्राथमिकता देते हुए, एफसी (वित्त) और प्रमुख सचिव (पर्यटन) ने एजीएम और केबल कार कॉर्पोरेशन और एसकेआईसीसी की बोर्ड बैठकों में देरी पर नाराजगी जताई। दोनों संगठनों को प्रत्येक तिमाही में बोर्ड बैठकें आयोजित करने और एजीएम के स्पष्ट बैकलॉग के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होंने बोर्ड की बैठकों और एजीएम के आयोजन में देरी के लिए एमडी और निदेशक एसकेआईसीसी को अपने संबंधित संगठनों के भीतर जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा।जे- के पर्यटन विकास निगम के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, बोर्ड ने देखा कि जेकेटीडीसी के पास प्रमुख गुण हैं जिन्हें एक लाभकारी संगठन बनने के लिए पेशेवर तरीके से चलाने की आवश्यकता है।आंतरिक राजस्व उत्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से संपदा और गृह विभाग को किराए पर दी गई निगम की संपत्तियों के किराए में संशोधन के मुद्दे पर, बोर्ड ने फैसला किया कि एफसी (वित्त) प्रस्ताव की जांच करेगा और अगली ठवक् बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। बोर्ड ने श्रज्ञज्क्ब् की बिलिंग प्रक्रियाओं में जीएसटी को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की।बोर्ड ने एमडी जेकेटीडीसी को राज्य के बाहर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रचलन में सफल आउटसोर्सिंग मॉडल का अध्ययन करने के बाद, जेकेटीडीसी संपत्तियों को व्यवहार्य और लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों पर एक अलग प्रस्तुति देने की सलाह दी। सिविल सचिवालय कैंटीन को रियायती दरों पर चलाने के मुद्दे पर, बोर्ड ने मूल्य निर्धारण समिति बनाने का फैसला किया, जो खाद्य पदार्थों की दर में मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव करेगी और सरकार से सब्सिडी के रूप में अनुदान प्राप्त करेगी।निदेशक मंडल ने निगम में नई भर्ती करते समय समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सभी मौजूदा नियमों का पालन करने का निर्णय लिया।जेकेटीडीसी द्वारा राजस्व सृजन बढ़ाने के साथ-साथ कार्मिक प्रबंधन के मुद्दों पर जेकेटीडीसी बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया गया। बोर्ड ने जेकेटीडीसी के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के वेतनमान को संभावित रूप से मंजूरी दे दी।निदेशक मंडल द्वारा लिए गए कई अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया और निर्णय लिए गए।