पंजाब को केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार, लौजि़स्टिक ईज़ में मिला देश में दूसरा स्थान

विनी महाजन ने पंजाब से सम्बन्धित मुद्दे उठाए, केंद्रीय मंत्रालय की बोर्ड मीटिंग में जल्द हल की की माँग

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चंडीगढ़ 12-Sep-2019

पंजाब को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार लौजि़स्टिक ईज़ में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। यह ऐलान आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता अधीन हुई बोर्ड मीटिंग में किया गया।व्यापार और उद्योग के लिए रचनात्मक माहौल सृजन करने सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा किये विभिन्न यत्नों को मान्यता देने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विनी महाजन ने कहा कि राज्य में निवेश करने के चाहवानों को हर संभव मदद देने के लिए पंजाब पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य बीते दो सालों में 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश लाया है जिससे पंजाब में उद्योगों का पुन: उत्थान हुआ है। बोर्ड मीटिंग में पंजाब की नुमायंदगी करते हुए विनी महाजन ने राज्य को पेश विभिन्न मुश्किलों सम्बन्धी मुद्दे उठाए और केंद्रीय मंत्री को इन मुद्दों के जल्द हल के लिए विनती की।इस मामले में केंद्रीय मंत्री के जल्द दख़ल के लिए विनती करते हुए विनी महाजन ने कहा,''एक्सपोर्टज़ संबंधी नियमों के उल्लंघन सम्बन्धी अभी तक कोई भी सरकारी सूचना नहीं है जिस कारण उनको रिस्की घोषित किया गया है। यह उन लोगों की ईमानदारी, भरोसे और योग्यता पर सीधा हमला है जो इस व्यापार में कई दशकों से हैं।सफ़ता (एस.एफ.टी.ए.) कस्टमज़ ड्यूटी प्रशासन का मुद्दा उठाते हुए विनी महाजन ने भारतीय और बंगलादेश से आयात किये जाते बाइसाइकलों और बाइसाइकलों के पुर्ज़ों पर लगाई जा रही कस्टम ड्यूटी सम्बन्धी समानता और आपसी तालमेल की माँग की। सी.आई.सी.यू. ने बाइसाइकल और बाइसाइकलों के पुर्ज़ों पर बंगलादेश द्वारा भारत से किये जाते आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाने और भारत द्वारा बंगलादेश से आयात पर ज़ीरो ड्यूटी की आज्ञा देने सम्बन्धी उठाए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विनी महाजन ने कहा कि राज्य के लिए उद्योगों की बहुत महत्ता है।

स्टेट एंड सैंट्रल टैक्सज़ और लीवायस पर कटौती संबंधी मुद्दे पर ज़ोर देते हुए विनी महाजन ने कहा कि उक्त स्कीम के अधीन मिलते लाभ का दावा करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई और काफ़ी बकाए बाकी हैं। उन्होंने मंत्रालय को इसके जल्द हल के लिए विनती की। बकाया स्टेट जी.एस.टी. फंडों संबंधी बोलते हुए विनी महाजन ने इस प्रक्रिया को और कुशल बनाने की विनती की जिससे निर्यातकों को अपने जी.एस.टी. रीफंडों के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। उन्होंने बजट में मार्केट एक्सैस इनीशीएटिव स्कीम के लिए वृद्धि की माँग करने का सुझाव देने के साथ-साथ निर्यात करने वाली संस्थाओं के लिए एगज़ीविशनों में भाग लेने के अवसर को 2 से बढ़ाकर 4 करने की की भी विनती की।औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू की बुनियादी ढांचे के लिए एक्सपोर्ट स्कीम का हवाला देते हुए विनी महाजन ने मंत्रालय को राज्य के लिए ज़्यादा फंड मंज़ूर करने की अपील की। इस बात को उजागर करते हुए कि प्रदूषण कंट्रोल प्रणाली के लिए राज्य को कुछ कलस्टरों की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार का हिस्सा मौजूदा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाना चाहिए।इस बात को उजागर करते हुए कि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. पूर्वी डैडीकेटिड फराइट कौरिडोर का काम मुकम्मल करने में पीछे चल रहा है, जिससे पंजाब के निर्यात व्यापार पर दबाव पड़ेगा, विनी महाजन ने पश्चिमी फराइट कौरिडोर के साथ पंजाब के बेहतर संपर्क बनाने के लिए प्रबंध करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ़ फराइट कौरिडोर की मज़बूती का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए।