नीतियों/ पहलों के स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन के लिए सभी मंत्रालयों में स्वास्थ्य उप-विभागों की आवश्यकता है : डॉ. हर्षवर्धन

एचआईवी/एड्स रोकथाम तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रलाय ने सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के साथ समझौता किया

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नई दिल्ली 26-Aug-2019

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि स्वास्थ्य सभी सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है। नीतियों/ पहलों के स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन के लिए सभी मंत्रालयों में स्वास्थ्य उप-विभागों की आवश्यकता है। उन्होंने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर यह बात कही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रत्तन लाल कटारिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव सुश्री नीलम सहानी, नाको एवं आरएनटीसी के विशेष सचिव और प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारितामंत्रालय की अपर सचिव श्रीमती उपमा श्रीवास्तव भी उपस्थित थीं।डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एचआईवी/एड्स के खिलाफ जंग को आगे ले जाने के लिए नए विचारों और नवाचारों की आवश्यकता है। इसके लिए रोग के बारे में बेहतर समझ तथा जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयें के बीच यह महत्वपूर्ण समझौता है, जिसके आधार पर एचआईवी और एड्स रोकथाम के साथ नशे के व्यसन को रोकने के लिए विशेष योजनाएं और रणनीति विकसित होगी।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अन्य मंत्रालयों के साथ इस तरह के समझौतों के आधार पर हम एक-दूसरे की क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रत्तन लाल कटारिया ने कहा कि समझौते से सीमांत समूहों तक पहुंचने में सहायता होगी और भिक्षाटन,एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों और बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाने का अवसर मिलेगा। श्री कटारिया ने स्वास्थ्यएवंपरिवार कल्याण मंत्रालय की पहलों की सराहना की।