जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाएगा : डॉ. राजीव बिन्दल

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शिमला 15-Jul-2019

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने आज यहां विधानसभा द्वारा विकसित सॉफटवेयर ‘ई-कन्स्टिचुअन्सी मेनेजमेंट’ तथा ‘ई-कमेटी सिस्टम’ के प्रति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-कन्स्टिचुअन्सी मेनेजमेंट को प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है तथा जिला व उप-मण्डल स्तर पर कार्यालय प्रमुखों को यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि विधायकों की सहायता से लोगों की समस्यओं का समय पर निवारण हो सके।उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में वर्ष 2018 के दौरान ई-विधान सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस सॉफटवेयर में विधायकों को ई-विधान मोबाइल तथा वैब डैशबोर्ड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे विधायक अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न पत्राचार तथा कार्रवाई की निगरानी कर सकेगें।उन्होंने कहा कि ई-कमेटी सिस्टम को विधानसभा कमेटियों तथा सरकारी विभागों के मध्य कागजरहित पत्राचार के लिए विकसित किया गया है। इस सिस्टम के तहत हाउस कमेटियां सम्बन्धित विभाग को मूल पत्र अथवा ऑनलाइन रिमाईण्डर भेज सकती हैं। 

इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लम्बित पड़े मामलों, पिछले रिकॉर्ड, रिपोर्ट तथा सुझाव ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से इन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत व प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया।मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के उपयोगी सॉफ्टवेयरों को विकसित कर विधानसभा प्रशासन ने एक नई पहल की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी व्यवस्था के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच एक सुदृढ़ तालमेल कायम होगा, जिससे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धर्मेश शर्मा ने ‘ई-कन्स्टिचुअन्सी मेनेजमेंट’ तथा ‘ई-कमेटी सिस्टम’ और विधानसभा द्वारा की जा रही अन्य गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति दी।इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुर्वेद संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव शहरी विकास प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जगदीश चन्द्र, प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पन्त तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा सहित विधानसभा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।